अरुणाचल: आदि समुदाय ने SUMP वार्ता के लिए रखी शर्तें, FIR रद्द करने की मांग

गुवाहाटी: आदि समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख संगठन, 'आदि बा केबांग यूनाइटेड' (ABKU) ने प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) को लेकर अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए चार शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में बांध विरोधी आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों की रिहाई और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना शामिल है।

संगठन ने सियांग घाटी से केंद्रीय सशस्त्र बलों को हटाने और सरकारी सेवा से बर्खास्त किए गए 'ग्राम बुरा' (पारंपरिक ग्राम प्रमुखों) को फिर से बहाल करने की भी मांग की है।

शुक्रवार को, ABKU के अध्यक्ष डीजी तमुक और महासचिव जिरबो जमोह ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन 10 नवंबर को SUMP मुद्दे पर बातचीत के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले निमंत्रण के जवाब में दिया गया है।

सरकार के साथ बातचीत करने की इच्छा जताते हुए, संगठन ने अपनी मांगों को 48 घंटों के भीतर पूरा करने को कहा है। साथ ही, उन्होंने बातचीत के लिए पासीघाट को स्थान के रूप में प्रस्तावित किया है।

मीडिया से बात करते हुए, तमुक ने कहा कि किसी भी तरह की बातचीत शुरू होने से पहले इन चार मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने आंदोलन के सिलसिले में हिरासत में लिए गए सभी लोगों (खासकर छात्रों) की तुरंत रिहाई, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने, सियांग घाटी से केंद्रीय सशस्त्र बलों को हटाने और बर्खास्त किए गए 'ग्राम बुरा' को बहाल करने की मांग की।

तमुक ने कहा, "जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती, तब तक बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता।" उन्होंने आगे कहा कि उनका समुदाय अपनी जमीन, घरों और आजीविका को बचाने के लिए लड़ रहा है।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना पर संगठन का रुख स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उनका नारा है: "कोई बांध नहीं, कोई FIR नहीं।"

ABKU अध्यक्ष ने 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित SUMP परियोजना को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि इससे सियांग घाटी में रहने वाले मूल समुदायों के अस्तित्व, उनकी पारंपरिक जमीन, घरों और आजीविका पर खतरा पैदा हो सकता है।

तमुक के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 27 गांव और करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीन, खेती की जमीन और पारंपरिक विरासत छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उन्हें कहां बसाया जाएगा? उन्होंने कहा कि सियांग घाटी में अधिकांश आबादी की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि और बागवानी है, और फलों के उत्पादन में भी इस क्षेत्र की अहम भूमिका है। उन्होंने तर्क दिया कि इस परियोजना से न केवल लोगों की बस्तियां, बल्कि इस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

तमुक ने असम के संगठनों और लोगों से 'एंटी-SUMP' आंदोलन का समर्थन करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बांध का असर केवल सियांग घाटी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह असम के निचले इलाकों और अन्य क्षेत्रों तक भी फैल सकता है।

उन्होंने दोहराया कि समुदाय की जमीन, परंपराओं, घरों और भविष्य की रक्षा के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा।