अरुणाचल: AAPSU ने समुदायों के लिए प्रस्तावित उपनाम परिवर्तन पर ABK परिपत्र का कड़ा विरोध

ITANAGAR इटानगर: अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ (AAPSU) ने आदि बाने केबांग (ABK) द्वारा कुछ समुदायों के लिए उपनामों में प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में जारी किए गए परिपत्र का कड़ा विरोध किया है।

AAPSU ने चांगलांग जिले के द्रिस्यमुनि चकमा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और गलत प्रतिनिधित्व के आरोप में एक प्राथमिकी भी दर्ज की है। संघ ने ABK से इस मामले पर चर्चा करने और आगे किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए एक बैठक बुलाने का भी आग्रह किया है। AAPSU ने चिंता जताई है कि इस तरह के कदम से विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दे पैदा हो सकते हैं। संघ ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने और उचित परामर्श और कानूनी प्रक्रियाओं के बिना उपनामों में किसी भी तरह के बदलाव को रोकने की अपील की है।

APSU का रुख स्पष्ट है: उपनामों में कोई भी बदलाव ठोस कानूनी और ऐतिहासिक आधार पर होना चाहिए और इसे एकतरफा तरीके से नहीं थोपा जाना चाहिए। संघ ने ऐसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया है।

आज यहां प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए आपसू महासचिव ने कहा कि राज्य पहले से ही गैर-मूलवासियों की समस्याओं से जूझ रहा है और एक सम्मानित संगठन की ओर से इस तरह की अधिसूचना राज्य के लिए स्वीकार्य नहीं है और खतरनाक है। इसलिए संघ ऐसे परिपत्र की निंदा करता है, जो राज्य के हित और कल्याण के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि एबीके ने एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लेकांग और नामसाई के लापता लोगों को अपना नाम बदलकर आदि रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, ताये से तायेंग, मिली से ताली, पंगिन से पंगेन आदि। उन्होंने कहा कि संघ ने इस मामले पर पहले एबीके को पत्राचार किया था। तदनुसार, एबीके ने जवाब दिया, एक महीने के भीतर पासीघाट में एक संयुक्त बैठक आयोजित करने की बात कही। हालांकि, एक महीने बीत जाने के बावजूद आज तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। संघ यह सुनिश्चित करना चाहता था कि परिपत्र सही है या मनगढ़ंत। संघ ने एबीके से जल्द से जल्द पत्र का जवाब देने की अपील की और ऐसा न करने पर संघ परिपत्र में दर्शाए गए प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। AAPSU ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी सौंपा है, जिसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस तरह के किसी भी कदम को बढ़ावा न दिया जाए। साथ ही, नामसाई और पासीघाट जिला प्रशासन से अपील की है कि जब तक मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक उपनाम परिवर्तन का कोई भी प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। उन्होंने कहा, "आइए इस मामले पर चर्चा करें और ABK से ऐसी गतिविधियों से दूर रहने की अपील करें। नामसाई के स्थानीय लोग पहले से ही बाहरी लोगों से परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और इस तरह की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है।" उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ABK कुछ कारणों से इस मामले को आगे बढ़ा रहा हो, लेकिन यह भविष्य में राज्य की पूरी जनता के लिए हानिकारक होगा।