APIC ने आरटीआई जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित की

अरुणाचल प्रदेश सूचना आयोग (एपीआईसी) द्वारा शुक्रवार को तिरप जिले में डीसी के सम्मेलन कक्ष में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सूचना तक पहुंच बनाने, पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाना है। कार्यशाला में पीआईओ, एपीआईओ, विभागाध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। एससीआईसी जर्केन गैमलिन ने अधिनियम के तहत आवेदकों को सूचना के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने में सभी हितधारकों की भूमिका पर जोर दिया और सूचना चाहने वालों को सूचना मांगने में व्यावहारिक होने की सलाह दी। उन्होंने कहा, "सूचना अच्छे इरादे से मांगी जानी चाहिए, न कि जबरन वसूली के लिए। इस अधिकार का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए।" इसके अलावा, उन्होंने कहा कि "यदि अपीलकर्ता अपनी अनुपस्थिति की पूर्व सूचना दिए बिना सुनवाई के समय उपस्थित होने में विफल रहता है, तो मामले का एकतरफा निपटारा किया जा सकता है।" उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को यह भी सुझाव दिया कि एसआईसी की अदालत में पेश होने के लिए किसी को नियुक्त करते समय, संबंधित मामले के बारे में पहले से पूरी जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद न हो। उन्होंने आगे कहा कि "आज सूचना का प्रवाह आसान हो गया है; इसे ईमेल, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से साझा किया जा सकता है।" एसआईसी खोपे थैले ने आरटीआई अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के बारे में जानकारी दी और प्रमुख अदालती फैसलों पर प्रकाश डाला, जिन्होंने वर्षों से इसके कार्यान्वयन को आकार दिया है। राज्य सूचना आयुक्त दानी गैम्बो ने आरटीआई के निष्पादन से संबंधित व्यावहारिक मुद्दों और उनसे निपटने के तरीके पर एक प्रस्तुति दी। इस अवसर पर बोलते हुए, खोनसा डीसी (प्रभारी) ताना बापू ने आरटीआई अधिनियम के माध्यम से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से अधिनियम और इसके दिशानिर्देशों की गहन समझ हासिल करने का आग्रह किया।