Amit Shah: केंद्र अरुणाचल धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के नियमों पर आगे बढ़ेगा

Guwahati गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 22 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी समूहों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1978 के तहत नियम बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जो दशकों से ज़्यादातर लागू नहीं हो पाया है।

शाह ने यह भरोसा यहां अपने सरकारी आवास पर अरुणाचल प्रदेश के स्वदेशी आस्था और सांस्कृतिक सोसायटी (IFCSAP) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के दौरान दिया, जिसका नेतृत्व इसके अध्यक्ष एमी रूमी कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अधिसूचित नियमों की कमी के कारण यह अधिनियम 40 साल से भी पहले लागू होने के बावजूद अप्रभावी रहा है।

IFCSAP ने प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की, और कहा कि इस देरी से राज्य में स्वदेशी मान्यताओं, संस्कृतियों और परंपराओं की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनी सुरक्षा उपायों को कमज़ोर किया है।

बाद में जारी एक बयान में, संगठन ने शाह के आश्वासन का स्वागत किया और कहा कि इस कदम से अरुणाचल प्रदेश में पारंपरिक विश्वास प्रणालियों की सुरक्षा को मज़बूत करने में मदद मिलेगी, जहां कथित जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन को लेकर बार-बार चिंताएं जताई गई हैं।

अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पी.के. थुंगन के कार्यकाल के दौरान बल, लालच या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था। यह कानून सज़ा का प्रावधान करता है, जिसमें दो साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

हालांकि, बनाए गए नियमों की कमी के कारण यह अधिनियम ज़्यादातर लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारण स्वदेशी समूहों द्वारा इसे लागू करने की लंबे समय से मांग की जा रही है।