अरुणाचल प्रदेश

बांध विरोधियों से मिले अमित शाह, परंपराओं और संस्कृति की रक्षा का दिया आश्वासन

Rajeshwari Nishad
21 Nov 2026 3:09 PM IST
बांध विरोधियों से मिले अमित शाह, परंपराओं और संस्कृति की रक्षा का दिया आश्वासन
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अरुणाचल प्रदेश : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में प्रस्तावित 11,200 मेगावाट क्षमता वाले मेगा बांध को लेकर स्थानीय लोगों की चिंताओं पर बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर क्षेत्र के लोगों की आशंकाओं का समाधान बातचीत और सकारात्मक संवाद के जरिए किया जाएगा। सरकार स्थानीय समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का पूरा सम्मान करती है और विकास के नाम पर इनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शाह ने यह भी कहा कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर ही परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता निकाला जाएगा। इसी कार्यक्रम में उन्होंने जम्मू-कश्मीर की स्थिति का जिक्र करते हुए दावा किया कि 35 साल से अधिक समय तक अशांति और हिंसा झेलने के बाद अब कश्मीर घाटी का कोई भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।
सियांग घाटी के लोगों को अमित शाह का भरोसा
गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के दौरे के दौरान सियांग क्षेत्र के लोगों की चिंताओं पर अपनी बात रखी। बंदेरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से सियांग घाटी के लोगों की भावनाओं और आशंकाओं की जानकारी मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस विषय को गंभीरता से ले रही है।शाह ने सियांग के लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी चिंताओं का समाधान सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय लोगों से राज्य सरकार के साथ चर्चा करने और अपनी समस्याओं को सामने रखने की अपील की।गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र की संस्कृति और विरासत का उतना ही सम्मान करती है, जितना यहां के स्थानीय लोग करते हैं।
परियोजना
को आगे बढ़ाने के दौरान स्थानीय समुदायों की धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान का ध्यान रखा जाएगा।
11,200 मेगावाट का प्रस्तावित मेगा बांध क्यों है चर्चा में?
अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी पर प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP) की क्षमता 11,200 मेगावाट बताई गई है। यह देश की बड़ी प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं में शामिल है। सरकार इसे बिजली उत्पादन, राज्य के आर्थिक विकास और देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण मानती है।अमित शाह ने भी परियोजना के राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे अरुणाचल प्रदेश के विकास, बिजली उत्पादन और राज्य की आय बढ़ाने में योगदान मिल सकता है।इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू चीन से भी जुड़ा है। तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी पर चीन की प्रस्तावित विशाल जलविद्युत परियोजना को देखते हुए भारत के लिए सियांग नदी क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। यारलुंग सांगपो नदी भारत में प्रवेश करने के बाद सियांग के नाम से जानी जाती है।
स्थानीय संगठनों को विस्थापन और जमीन डूबने की चिंता
सियांग परियोजना को लेकर क्षेत्र के कई स्थानीय संगठनों और निवासियों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी परियोजना बनने से गांवों, पुश्तैनी जमीन, प्राकृतिक पर्यावरण और पारंपरिक आजीविका पर असर पड़ सकता है।स्थानीय समुदायों की प्रमुख चिंता यह है कि बांध के निर्माण से कई इलाकों में विस्थापन की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके अलावा आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक जीवनशैली पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।इससे पहले आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन आदि बा:ने केबांग यूनाइटेड (ABKU) और सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (SIFF) ने अमित शाह को संयुक्त ज्ञापन सौंपा था। संगठनों ने परियोजना की प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट से जुड़ी गतिविधियों को रोकने, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने और 23 अक्टूबर को सियांग जिले में हुई हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की थी।
प्रभावित परिवारों के पुनर्वास पर भी दिया भरोसा
परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों की चिंताओं के बीच अमित शाह ने बेहतर पुनर्वास और विस्थापन पैकेज का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रभावित स्थानीय लोगों को देश के बेहतरीन पुनर्वास पैकेजों में से एक उपलब्ध कराया जाएगा।उन्होंने स्थानीय संगठनों और निवासियों से राज्य सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की। उनका कहना था कि सरकार लोगों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ेगी और किसी भी अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए संवाद का रास्ता अपनाया जाएगा।हालांकि, स्थानीय संगठनों की ओर से परियोजना को रोकने और पहले उठाई गई मांगों पर तत्काल सहमति मिलने की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में आने वाले समय में सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच होने वाली बातचीत महत्वपूर्ण होगी।
कश्मीर में आतंकवाद को लेकर भी किया बड़ा दावा
अरुणाचल प्रदेश में सियांग परियोजना पर अपनी बात रखने के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 35 साल से अधिक समय तक अशांति और हिंसा का सामना करने के बाद अब कश्मीर घाटी का एक भी स्थानीय युवा आतंकवाद में शामिल नहीं है।शाह ने इस बदलाव का श्रेय केवल आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई को नहीं दिया, बल्कि युवाओं के बीच भेदभाव और अलगाव की भावना समाप्त करने को भी इसका महत्वपूर्ण कारण बताया।उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। उनके अनुसार, पहले घाटी में युवाओं के बीच अलगाव और भेदभाव की भावना थी, लेकिन अब विकास गतिविधियों और सरकार की नीतियों से परिस्थितियों में बदलाव आया है।गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद जम्मू-कश्मीर में शुरू हुई विकास योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों से क्षेत्र में स्थायी शांति की संभावनाएं मजबूत हुई हैं।
विकास और स्थानीय पहचान के बीच संतुलन पर जोर
अमित शाह के इस बयान के बाद सियांग परियोजना को लेकर केंद्र सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच संवाद की संभावना महत्वपूर्ण हो गई है। एक तरफ सरकार इसे देश की ऊर्जा सुरक्षा और अरुणाचल प्रदेश के आर्थिक विकास से जोड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग अपनी जमीन, पर्यावरण, संस्कृति और पारंपरिक जीवनशैली को लेकर चिंतित हैं।गृह मंत्री ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि सरकार स्थानीय संगठनों की मांगों और परियोजना के राष्ट्रीय उद्देश्यों के बीच किस तरह सहमति बनाती है। फिलहाल शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि सियांग बांध को लेकर अंतिम रास्ता सकारात्मक बातचीत से ही निकाला जाएगा और स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान का सम्मान किया जाएगा।
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