Arunachal में 300 करोड़ मछली पालन घोटाले के आरोप

Arunachal अरुणाचल: अरुणाचल प्रदेश के मत्स्य विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कार्यकर्ताओं और पूर्व अधिकारियों का दावा है कि फर्जी प्रोजेक्ट और बिना मंज़ूरी वाले लेन-देन के ज़रिए 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम का गबन किया गया हो सकता है।

मत्स्य घोटाले पर बनी जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के सदस्यों के अनुसार, क्रा दादी ज़िले में लगभग 183 करोड़ रुपये और लोअर सुबनसिरी ज़िले में 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की गड़बड़ी का पता चला है। कथित घोटाले में सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करने के लिए "फर्जी तालाब" और ऐसे मत्स्य पालन प्रोजेक्ट बनाए गए जो असल में थे ही नहीं।

फिलहाल इस मामले की जांच ईटानगर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल (SIC-विजिलेंस) कर रही है। यह मामला 2018 से 2024 के बीच का बताया जा रहा है।

इंडिया टुडे से बात करते हुए, मत्स्य पालन के पूर्व मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मौजूदा चेयरमैन, टेज टाकी ने इन आरोपों को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद" बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ज़िला मत्स्य विकास अधिकारियों (DFDOs) ने ट्रेज़री अधिकारियों के साथ मिलकर, मंत्री, सचिव या संबंधित कमिश्नर की जानकारी के बिना राज्य के खजाने से बड़ी रकम का गबन किया।

टाकी ने बताया कि 2019 से 2024 तक उनके कार्यकाल के दौरान, केंद्रीय योजनाओं को छोड़कर मत्स्य विभाग को आम तौर पर सालाना 20 करोड़ रुपये से कम फंड मिलता था। उन्होंने कहा कि ऑडिट के दौरान मिले दस्तावेज़ों से पता चलता है कि अकेले एक ज़िले में 183 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस बीच, छात्र कार्यकर्ता और JAC सदस्य टकम चाचा ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में क्रा दादी ज़िले, खासकर पालिन और ज़मीन इलाकों में, विभागीय और ट्रेज़री अधिकारियों द्वारा बिना मंज़ूरी के वित्तीय लेन-देन किए गए।

इस मुद्दे ने राजनीतिक ध्यान भी खींचा है। स्थानीय विधायक और शहरी मामलों के मंत्री बालो राजा ने इस पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि इस बात की जांच तेज़ हो गई है कि बिना मंत्री की मंज़ूरी के इतनी बड़ी रकम कैसे जारी कर दी गई।

स्थानीय NGO, छात्र संगठनों और जन-निगरानी समूहों के आरोपों के अनुसार, मत्स्य पालन विकास के लिए तय फंड को फर्जी प्रोजेक्ट और मनगढ़ंत रिकॉर्ड के ज़रिए दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया। रिपोर्टों से पता चलता है कि कई लेन-देन मंत्री, सचिव या कमिश्नर से ज़रूरी मंज़ूरी लिए बिना ही किए गए हो सकते हैं। जॉइंट एक्शन कमिटी ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इस मामले की पारदर्शी और तय समय-सीमा के भीतर जांच की मांग की गई है। कमिटी ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

पूर्व मंत्री टेज ताकी ने कथित घोटाले में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और कहा है कि वह किसी भी जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। जैसे-जैसे SIC-विजिलेंस की जांच आगे बढ़ रही है, यह कथित मत्स्य पालन घोटाला हाल के वर्षों में अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े वित्तीय विवादों में से एक के रूप में सामने आ रहा है।