सियांग बांध विरोधी आंदोलन को AJP का समर्थन, सरकार तक उठाएगी मुद्दा

जोनाई: सियांग नदी पर प्रस्तावित मेगा बांध के खिलाफ चल रहे आंदोलन को असम जातीय परिषद (AJP) का समर्थन मिला है। यह एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश और असम के कई संगठनों ने ईटानगर और गुवाहाटी में इस परियोजना के विरोध में एकजुटता रैलियां निकाली थीं।

पार्टी ने बताया कि असम के कई सामाजिक संगठन 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) के मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं।

रविवार को रुक्सिन के पास जोनाई प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए, AJP के सचिव (संगठन) चित्तरंजन बसुमतारी ने कहा कि उनका संगठन केंद्र और अरुणाचल सरकार के सामने SUMP का मुद्दा उठाएगा। वे इस परियोजना से पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक स्तर पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को उजागर करेंगे।

उन्होंने कहा कि इस प्रस्तावित मेगा बांध परियोजना के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, जो न केवल सियांग घाटी, बल्कि असम के निचले इलाकों (डाउनस्ट्रीम) के कई जिलों को भी प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की बड़ी जलविद्युत परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले, अरुणाचल और असम की सियांग घाटी के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताओं पर ध्यान देना जरूरी है।

उन्होंने कहा, "सियांग बेसिन में अगर बांध से जुड़ी कोई बड़ी आपदा आती है, तो उसका असर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगा। असम के निचले इलाकों के कई जिलों में लोगों की जान, उनकी आजीविका और नदी के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।"

असम के धेमाजी जिले के जोनाई के रहने वाले बसुमतारी पहले 'ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन' (AASU) से जुड़े थे और उन्होंने सुबनसिरी नदी पर बड़े बांध के निर्माण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि असम के संगठनों के कड़े विरोध के बावजूद सरकार ने सुबनसिरी नदी पर एक बड़ा बांध बना दिया। अब गेरुकामुख में 'लोअर सुबनसिरी बांध' से जुड़े संभावित खतरों को लेकर असम के निचले इलाकों में रहने वाले लोग लगातार आशंकित हैं।

केंद्र और अरुणाचल में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों की आलोचना करते हुए, AJP नेता ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद भाजपा ने मेगा जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर अपना रुख बदल लिया है। उन्होंने दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने अरुणाचल में बड़े बांधों का विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। बसुमतारी ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनकी टीम पर यह आरोप भी लगाया कि वे विरोध-प्रदर्शनों को दबाने और मूल निवासी 'आदि' समुदाय के ज़मीनी अधिकारों को कमज़ोर करने के लिए सुरक्षा बलों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जबकि प्रभावित निवासियों की शिकायतों का समाधान नहीं किया गया है।

बसुमतारी ने कहा: "आदि समुदाय के चल रहे आंदोलन को केवल एक जलविद्युत परियोजना के विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे उनकी पुश्तैनी ज़मीन, पारंपरिक आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और सियांग नदी के पारिस्थितिक संतुलन की रक्षा के संघर्ष के रूप में देखा जाना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि असम के सामाजिक संगठन बांध के इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं।