प्रभावित लोग अंतरराज्यीय क्षेत्रों को लूप करने के विरोध में अड़े हुए

ईटानगर, असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा से लगे क्षेत्रों के प्रभावित लोग अभी भी क्षेत्रीय सीमा समिति के साथ विवाद में हैं, क्योंकि दुरपई विकास समिति (डीडीसी) ने शनिवार को सीमा मुद्दे को हल करने के लिए लूपिंग पद्धति को खारिज कर दिया।

असम और अरुणाचल ने 20 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में अधिकांश सीमा विवादों को हल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों राज्य लगभग 800 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, और समझौता ज्ञापन जिन विवादित क्षेत्रों से संबंधित है, उनमें 123 सीमावर्ती गांव शामिल हैं, जो अरुणाचल के 12 जिलों और असम के आठ जिलों तक फैले हुए हैं।

शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में, डीडीसी के सदस्यों ने दावा किया कि, चूंकि दुरपई लोअर सियांग जिले के कांगकू सर्कल में सबसे पुराना गांव है, इसलिए दुरपई क्षेत्र में असम के साथ सीमा विवाद को हल करने के लिए लूपिंग सिस्टम लागू करना अस्वीकार्य होगा।

डीडीसी महासचिव रेगी बुई ने कहा कि समिति मांग कर रही है कि सरकार असम और अरुणाचल के बीच एमओयू में उल्लिखित लूपिंग सिस्टम को ठीक करे।

“दुरपई के ग्रामीण प्राचीन काल से अरुणाचल प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं, और सीमा विवाद से प्रभावित हैं। एमओयू के अनुसार एक लूप सिस्टम बनाकर दुरपई को असम राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया है, ”बुई ने कहा।

डीडीसी ने दोहराया कि लूपिंग सिस्टम को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए, और विवाद को सुलझाने के लिए 'जैसा है जहां है' को आधार के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

डीडीसी जीएस ने कहा, "यदि राज्य सरकार दुरपई गांव के लोगों को संबोधित करने में विफल रहती है, तो हम चाहेंगे कि यह क्षेत्र एक 'अनसुलझा सीमा' मुद्दा बना रहे।"

“हमारा गांव अहोम काल से वहां है। हमारे पास अरुणाचल सरकार को दिए गए राजस्व के दस्तावेज और अरुणाचल सरकार द्वारा जारी लकड़ी के परमिट हैं, ”बुई ने कहा।

“असम सरकार की ओर से, हमारे पास कोई योजना नहीं है और कोई विकास नहीं है। असम की ओर से किसी भी प्रकार का सार्वजनिक बंदोबस्त नहीं किया गया है। हालांकि असम वन विभाग इसका दावा करता है, लेकिन असम की ओर से कोई वनीकरण और वृक्षारोपण नहीं किया गया है, ”उन्होंने दावा किया।

“हमारा सीमा के पास के लोगों के साथ कोई विवाद नहीं है। हम पीढ़ियों से सद्भाव के साथ रह रहे हैं।' यदि समझौता अदालत के बाहर किया जाता है, तो इसे दोनों पक्षों के लोगों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए, ”उन्होंने कहा।

डीडीसी ने दोहराया कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं सुनती है, तो वे क्षेत्रीय समिति की दोबारा बैठक का बहिष्कार करेंगे और ग्रामीण लगातार समिति का बहिष्कार करेंगे.

इसमें आगे कहा गया है कि दुरपई के लोग हमारे क्षेत्र से गुजरने वाली पावर ग्रिड ट्रांसमिशन 132 पावर लाइन के चल रहे काम को बाधित करके 'नो बाउंड्री, नो इलेक्ट्रिसिटी' थीम पर आंदोलन करेंगे।