AAPSU का बंद वापस: नई भर्ती नियमावली को सख़्ती से लागू करने की माँग

Guwahati गुवाहाटी: ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (AAPSU) ने कहा है कि अगर सरकारी भर्ती की अगली प्रक्रिया में राज्य कैबिनेट द्वारा मंज़ूर किए गए नए योग्यता नियमों का पालन नहीं किया गया, तो वे इसका विरोध करेंगे।

AAPSU के अध्यक्ष मेजे टाकू ने शुक्रवार को बताया कि सरकार द्वारा समय-सीमा के भीतर उनकी मांगें मान लेने के बाद यूनियन ने 17 अगस्त को प्रस्तावित बंद को वापस ले लिया है।

टाकू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) और अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (APSSB) को भविष्य की भर्तियों में तीन शर्तें शामिल करनी होंगी: एक वैध अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति (APST) प्रमाण पत्र, एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र (PRC) और कम से कम एक स्थानीय आदिवासी भाषा में दक्षता।

कैबिनेट ने गुरुवार को सीधी सरकारी भर्ती के लिए सामान्य आवश्यकताओं को मंज़ूरी दी। उम्मीदवारों को वैध PRC और APST प्रमाण पत्र पेश करने होंगे और अरुणाचल प्रदेश की किसी स्थानीय आदिवासी भाषा में दक्षता दिखानी होगी।

सरकार द्वारा 6 जुलाई को गठित कैबिनेट मंत्री न्यातो डुकाम की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने भर्ती के मुद्दे की जांच की थी। समिति ने 10 अगस्त को अपनी अंतिम बैठक पूरी की।

टाकू ने कहा कि ये तीन आवश्यकताएं उन मुद्दों का समाधान करती हैं जिनके कारण AAPSU ने 80:20 भर्ती प्रणाली को खत्म करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि यूनियन के हस्तक्षेप से 80:20 व्यवस्था लागू होने से पहले राज्य में 50:50 प्रणाली का पालन किया जाता था।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भाषा दक्षता लिखित भर्ती परीक्षा का हिस्सा नहीं होगी और इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद इस आवश्यकता की जांच की जाएगी।

टाकू ने कहा कि यह प्रावधान राज्य की स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने में भी मदद कर सकता है और उन्होंने माता-पिता से अपने बच्चों को उनकी मातृभाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा।

उन्होंने सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर APST अधिकारियों से भी राज्य के विकास के लिए अधिक ज़िम्मेदारी लेने का आह्वान किया।

टाकू ने आरोप लगाया कि AAPSU को कुछ मंत्रियों, सलाहकारों और अधिकारियों के खिलाफ खराब कामकाज और फंड के दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो यूनियन लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई करेगी।

टाकू ने कहा कि AAPSU ने सरकार को ज्ञापन सौंपने के अलावा मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और क्षेत्रीय समिति के साथ अंतर-राज्यीय सीमा विवाद का मुद्दा भी उठाया है।

उन्होंने कहा कि AAPSU जानती है कि सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव कैसे बनाया जाए और वह अरुणाचल प्रदेश के हित में काम करना जारी रखेगी। लेकांग विरोध और यूनियन के रुख की आलोचना पर टाकू ने कहा कि AAPSU हर आलोचना का जवाब नहीं दे सकता और अगर मामला कोर्ट में जाता है तो वे कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने फिर से मांग की कि नई भर्ती प्रक्रिया अगले सिलेक्शन प्रोसेस से लागू हो और कहा कि अगर APPSC और APSSB इन्हें लागू करने में नाकाम रहते हैं तो यूनियन उनका विरोध करेगी।

टाकू ने पेमा खांडू सरकार के कुछ मंत्रियों पर यह आरोप भी लगाया कि उनमें अपने चुनाव क्षेत्रों से आगे की सोच की कमी है। उन्होंने उनसे अपील की कि वे मुख्य रूप से अपने इलाकों पर ध्यान देने के बजाय पूरे अरुणाचल को ध्यान में रखकर अपनी ड्यूटी निभाएं।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कुछ मंत्री मुख्य रूप से अपने समुदायों, जिलों और चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के तौर पर काम करते हैं, जिससे राज्य के दूसरे हिस्सों के लोगों को नुकसान होता है।

टाकू ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा रवैया जारी रहा तो AAPSU ऐसे मंत्रियों के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू कर सकता है।