Arunachal Pradesh में ILP मुद्दों पर 36 घंटे का बंद, खांडू के इस्तीफे की मांग

Guwahati: ST बचाओ आंदोलन कमेटी ने अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट (ILP) सिस्टम के डिजिटलाइज़ेशन और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कलिंग तायेंग के इस्तीफे की मांग की है।

कमेटी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ILP डिजिटलाइज़ेशन प्रोसेस और आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षा उपायों से जुड़ी पिछली मांगों को पूरा करने में नाकाम रही है।

अपने विरोध कार्यक्रम के तहत, संगठन ने 14 मई से 36 घंटे के बंद का आह्वान किया है, और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो लोकतांत्रिक आंदोलन तेज कर दिए जाएंगे।

बंद के आह्वान से ईटानगर में सामान्य गतिविधियों पर असर पड़ा, जहां विरोध के बीच अधिकारी अलर्ट पर रहे।

इस बीच, जिला प्रशासन ने प्रस्तावित बंद को गैर-कानूनी घोषित कर दिया और जनता से शांति और सामान्य स्थिति बनाए रखने की अपील की।

यह विरोध प्रदर्शन राज्य में ILP सिस्टम को लागू करने और आदिवासी पहचान और आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं पर जारी बहस के बीच हो रहा है।