1,000 MW नायिंग बांध मंजूर: अरुणाचल के जंगलों पर मंडराया संकट

पासीघाट: 11.2 गीगावॉट सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (एसयूएमपी) के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में निरंतर विरोध प्रदर्शन के बीच, राज्य में एक और प्रमुख जलविद्युत परियोजना को वन मंजूरी के लिए सैद्धांतिक सिफारिश मिली है, प्रस्तावित विकास के लिए लगभग 470 हेक्टेयर 'अवर्गीकृत वन' भूमि के डायवर्जन और एक लाख से अधिक पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है।

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ) द्वारा विकसित की जाने वाली 1,000 मेगावाट की नायिंग जलविद्युत परियोजना, अरुणाचल प्रदेश के शि योमी और सियांग जिलों में सियांग की सहायक नदी सिओम नदी पर प्रस्तावित है।

23 अक्टूबर को हुई एक बैठक के विवरण के अनुसार, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने वन भूमि के डायवर्जन के लिए चरण- I (सैद्धांतिक) अनुमोदन के लिए परियोजना की सिफारिश की।

एफएसी मिनट्स में बताया गया है कि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र उच्च संरक्षण मूल्य (एचसीवी) क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें डायवर्जन के लिए मांगी गई वन भूमि में बहुत घने वन क्षेत्र शामिल हैं।

चरण-I की मंजूरी प्रतिपूरक वनरोपण सहित शर्तों के अधीन है, जिसे परियोजना को चरण-II की अंतिम वन डायवर्जन मंजूरी प्राप्त होने से पहले पूरा किया जाना चाहिए।

अवर्गीकृत वन वे क्षेत्र हैं जिन्हें वनों के रूप में दर्ज किया गया है लेकिन आरक्षित या संरक्षित वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। उनकी स्वामित्व स्थिति विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है।

प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में यह घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें क्षेत्र के स्वदेशी समुदायों ने पैतृक भूमि, नदी प्रणालियों, आजीविका, सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय अधिकारों पर इसके संभावित प्रभाव पर चिंता जताई है।

पिछले हफ्ते, सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (एसआईएफएफ) के प्रवक्ता, टैगोरी मिज़, जो एसयूएमपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे हैं, ने आरोप लगाया कि पूर्वी सियांग, सियांग और ऊपरी सियांग जिलों वाली सियांग घाटी में 3,000 से अधिक अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया गया था।

मिज़ ने यह भी दावा किया कि समुदायों और व्यक्तिगत भूस्वामियों को प्रस्तावित बांध परियोजना के बारे में न तो सूचित किया गया और न ही परामर्श दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रामक तरीकों से सहमति हासिल की जा रही है।

मिज़ ने कहा, "इसके बजाय, बहुमत की सहमति बनाने के लिए गैरकानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को गुमराह करके हस्ताक्षर प्राप्त किए जा रहे हैं।"

प्रस्तावित नायिंग परियोजना से 12 गांवों के 400 से अधिक परिवारों के प्रभावित होने की उम्मीद है। इसमें 138 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण शामिल है, जिसे इसके सबसे गहरे नींव स्तर से मापा जाता है।

डायवर्जन के लिए प्रस्तावित वन क्षेत्र योर्डे-राबे सुपसे वन्यजीव अभयारण्य से 9.71 किमी और मौलिंग नेशनल पार्क से 19.55 किमी दूर स्थित है।

परियोजना की साइट निरीक्षण रिपोर्ट ने वन्यजीव आवास और पशु आंदोलन पर संभावित प्रभावों को भी चिह्नित किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "अरुणाचल प्रदेश अपनी अनुसूची I और II प्रजातियों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसमें कई अत्यधिक लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं। और यह जलविद्युत परियोजना निस्संदेह विभिन्न वन्यजीवों के आवासों को प्रभावित करेगी। जलमग्न क्षेत्र की बढ़ी हुई चौड़ाई जंगली जानवरों के एक किनारे से दूसरे किनारे तक प्रवास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।"