मीडिया पर एक और चाकू फैक्ट चेकिंग के नाम पर नए नियम हैं
नई दिल्ली: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी नियम-2021 में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र सरकार के फैसलों, नीतियों आदि के बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित या प्रसारित खबरें फर्जी हैं या असली? इसका निर्धारण करने के लिए आईटी विभाग एक 'फैक्ट चेकिंग यूनिट' स्थापित करेगा। इस फैक्ट चेक यूनिट को ऑनलाइन मीडिया में केंद्र सरकार से जुड़ी खबरों पर विशेष अधिकार है। यदि यह इकाई पुष्टि करती है कि कोई खबर फर्जी है, तो सोशल मीडिया सहित सभी प्लेटफॉर्म को उस जानकारी को हटाना होगा। इसे लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं।
फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एयरटेल, जियो, VI जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ऐसी सामग्री को हटाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, जिसे 'फैक्ट चेकिंग यूनिट' उनके प्लेटफॉर्म से नकली या भ्रामक बताती है। सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी पोस्ट हटा देनी चाहिए, जबकि इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ऐसी सामग्री के लिंक को ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप तृतीय पक्ष सामग्री के विरुद्ध मुकदमों के विरुद्ध सुरक्षा का नुकसान हो सकता है।
