YSRCP की तीन राजधानी वाली नीति ने आंध्र प्रदेश को बिना राजधानी के छोड़ दिया: कोलुसु
Vijayawada विजयवाड़ा: सूचना और जनसंपर्क मंत्री कोलुसु पार्थसारथी ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जगन पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक भी राजधानी बनाए बिना तीन-राजधानी नीति को बढ़ावा देकर राज्य के राजधानी विकास को पंगु बना दिया। उन्होंने कहा कि इसी विफलता के कारण 2024 के विधानसभा चुनावों में YSRCP सिर्फ़ 11 सीटों पर सिमट गई।
मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने 2014 में विधानसभा में अमरावती का समर्थन किया था, 2019 में सत्ता में आने के बाद राजधानी के विकास को रोककर उन्हीं किसानों के साथ धोखा किया।
उन्होंने पिछली YSRCP सरकार पर तीन राजधानियों के नाम पर पांच साल तक फैसले में देरी करके भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया, और उनके शासन की तुलना "तुगलक के शासन" से की।
नायडू ने अमरावती पर जगन की टिप्पणियों पर पलटवार किया
उन्होंने कहा कि अमरावती YSRCP की राजनीतिक गलतियों का प्रतीक बन गई, जिससे जनता में गुस्सा और चुनावी हार हुई।
मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि YSRCP नेताओं ने अमरावती को रेगिस्तान और कब्रिस्तान कहकर उसका अपमान किया, जबकि क्षेत्रीय और जाति-आधारित विभाजन को बढ़ावा दिया।
अमरावती के नदी किनारे होने पर सवाल उठाने वाले दावों का जवाब देते हुए, पार्थसारथी ने बताया कि लंदन, वाशिंगटन और काहिरा जैसे वैश्विक शहर नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। उन्होंने कहा कि NDA गठबंधन सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद विश्व बैंक, ADB और नाबार्ड से हजारों करोड़ रुपये की फंडिंग जुटाई, जिससे राजधानी के कामों में तेजी आई।
उन्होंने कहा कि अमरावती को अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसमें 30 प्रतिशत ग्रीन कवर और 10 प्रतिशत जल निकाय शामिल हैं, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए।
मंत्री ने जगन मोहन रेड्डी पर PPP मॉडल के तहत गिरफ्तारी की धमकी देकर और सौर परियोजनाओं को रद्द करके निवेशकों को डराने का भी आरोप लगाया, जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ।
उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से गलत सूचना फैलाने के बजाय विधानसभा में आकर राजधानी से संबंधित मुद्दों पर बहस करने का आग्रह किया।
पार्थसारथी ने कहा कि गठबंधन सरकार का लक्ष्य 2027-28 तक अमरावती और पोलावरम परियोजना को पूरा करना है, जिससे आंध्र प्रदेश को स्थायी विकास की ओर ले जाया जा सके।
