नारा लोकेश और चंद्रबाबू नायडू पर YSRCP का हमला, निवेश सम्मेलनों को बताया प्रचार

ताडेपल्ली। आंध्र प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित हो रहे शिखर सम्मेलनों को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में निवेश शिखर सम्मेलन केवल प्रचार और राजनीतिक छवि चमकाने का माध्यम बनकर रह गए हैं। पार्टी का दावा है कि सरकार बड़े-बड़े निवेश आंकड़ों और रोजगार के वादों के जरिए राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति तथा रोजगार के संकट से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है।YSRCP के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गुडिवाडा अमरनाथ ने 12 नवंबर को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की निवेश नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बार-बार बड़े निवेश प्रस्तावों की घोषणा करती है, लेकिन इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने और युवाओं को वास्तविक रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रही है। अमरनाथ ने कहा कि निवेश सम्मेलनों में पेश किए जाने वाले आंकड़ों और वास्तव में शुरू होने वाली औद्योगिक परियोजनाओं के बीच बड़ा अंतर है।

पुराने निवेश वादों पर उठाए सवाल

गुडिवाडा अमरनाथ ने वर्ष 2014 से 2019 के बीच चंद्रबाबू नायडू के शासनकाल में की गई निवेश संबंधी घोषणाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान करीब 23 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 40 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के दावे किए गए थे। हालांकि, उनके मुताबिक इन घोषणाओं में से केवल 1 से 2 प्रतिशत निवेश ही वास्तव में धरातल पर उतर पाया।उन्होंने सवाल उठाया कि जब पहले की बड़ी घोषणाओं का अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया, तो अब दोबारा बड़े निवेश और रोजगार के आंकड़े प्रस्तुत करने का क्या औचित्य है? विपक्षी नेता ने सरकार से पुराने निवेश समझौतों की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की।

2025 और 2026 के निवेश सम्मेलनों पर सवाल

YSRCP नेता ने नवंबर 2025 में आयोजित निवेश शिखर सम्मेलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकार ने करीब 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश संबंधी समझौता ज्ञापनों (MoU) की घोषणा की थी। अब नवंबर 2026 में आयोजित मौजूदा निवेश शिखर सम्मेलन में भी करीब 12 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का दावा किया जा रहा है।अमरनाथ ने सवाल किया कि आखिर पिछले सम्मेलन में घोषित निवेश प्रस्तावों का क्या हुआ? कितनी कंपनियों ने वास्तव में अपनी परियोजनाएं शुरू कीं? कितनी इकाइयों में उत्पादन प्रारंभ हुआ और कितने लोगों को रोजगार मिला? उन्होंने कहा कि सरकार को इन सवालों के जवाब केवल भाषणों और सम्मेलनों के जरिए नहीं, बल्कि दस्तावेजी आंकड़ों के साथ देने चाहिए।

गांव और वार्ड स्तर पर रोजगार का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग

पूर्व मंत्री गुडिवाडा अमरनाथ ने राज्य सरकार से निवेश समझौतों और रोजगार सृजन से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक निवेश समझौते के तहत संबंधित कंपनी ने कितने लोगों को रोजगार दिया है, इसकी कंपनीवार जानकारी गांव और वार्ड सचिवालयों में प्रदर्शित की जानी चाहिए।उनका कहना था कि राज्य के युवाओं और आम लोगों को यह जानने का अधिकार है कि निवेश की घोषणाओं से वास्तव में कितने रोजगार पैदा हुए हैं। उन्होंने गठबंधन सरकार के पांच वर्षों में 20 लाख नौकरियां उपलब्ध कराने के वादे पर भी सवाल उठाए। अमरनाथ ने सरकार से पूछा कि इस वादे को पूरा करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं और कितने युवाओं को रोजगार मिला है।

पिछली सरकार की परियोजनाओं का श्रेय लेने का आरोप

YSRCP नेता ने चंद्रबाबू नायडू सरकार पर पिछली वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई और विकसित की गई परियोजनाओं का श्रेय लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने रामायपट्टनम, मुलापेटा और मछलीपट्टनम बंदरगाहों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के विकास में वाईएस जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल का योगदान रहा है।इसके अलावा उन्होंने भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 10 मछली पकड़ने के बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटरों का भी जिक्र किया। अमरनाथ ने कहा कि औद्योगिक विकास से जुड़े इन प्रयासों के लिए पिछली सरकार के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।उन्होंने तीन औद्योगिक गलियारों को हासिल करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की बेहतर रैंकिंग का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, इन उपलब्धियों के बावजूद राज्य में बेरोजगारी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

विशाखापत्तनम की जमीन आवंटन पर भी आरोप

अमरनाथ ने विशाखापत्तनम में जमीन आवंटन को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि 3,000 एकड़ से अधिक की कीमती जमीन, जिसका अनुमानित मूल्य 25,000 से 30,000 करोड़ रुपये बताया गया, कुछ कम चर्चित रियल एस्टेट कंपनियों को महज 99 पैसे की दर पर सौंप दी गई।उन्होंने सवाल किया कि इतने बड़े भू-भाग के आवंटन से राज्य को क्या लाभ हुआ और इससे कितने निवेश तथा रोजगार के अवसर पैदा हुए। उन्होंने सरकार से जमीन आवंटन, निवेश प्रतिबद्धताओं और उनसे प्राप्त वास्तविक परिणामों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।

प्रचार पर खर्च को लेकर सरकार को घेरा

YSRCP नेता ने निवेश सम्मेलनों के आयोजन, प्रचार-प्रसार, इवेंट मैनेजमेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर किए जा रहे खर्च को लेकर भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वास्तविक विकास और रोजगार सृजन की तुलना में प्रचार गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी कथित तौर पर प्रचार पर भारी खर्च किए जाने पर सवाल उठाए।अमरनाथ ने मांग की कि सरकार सभी निवेश समझौतों, जमीन आवंटन और रोजगार सृजन से जुड़े आंकड़ों को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करे। उनके अनुसार, निवेश सम्मेलनों की सफलता का आकलन बड़े-बड़े आंकड़ों या मंचों पर की गई घोषणाओं से नहीं, बल्कि शुरू हुई परियोजनाओं, उत्पादन और युवाओं को मिले वास्तविक रोजगार से होना चाहिए।YSRCP ने सरकार से निवेश प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति पर स्पष्ट जानकारी देने और जनता के सामने जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि आंध्र प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए केवल निवेश सम्मेलनों का आयोजन पर्याप्त नहीं है, बल्कि घोषणाओं को वास्तविक परियोजनाओं और रोजगार में बदलना जरूरी है।