YSRCP विशाखापत्तनम भूमि घोटाले के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करेगी
विशाखापत्तनम: पूर्व मंत्री और वाईएसआरसीपी के अनकापल्ली ज़िले के अध्यक्ष गुडीवाड़ा अमरनाथ ने कहा कि एनडीए सरकार पार्टी समर्थकों को औने-पौने दामों पर सार्वजनिक ज़मीनें बाँटकर एक रियल एस्टेट एजेंसी की तरह काम कर रही है। रविवार को विशाखापत्तनम में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में, उन्होंने कहा कि जनहित की अनदेखी करते हुए ज़मीनें पसंदीदा कंपनियों और रियल एस्टेट समूहों को दे दी गईं। सरकार पर अपने चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाते हुए, अमरनाथ ने कहा कि टीडीपी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पिछले 15 महीनों में विशाखापत्तनम में ज़मीन आवंटन में भारी अनियमितताएँ कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने विशाखापत्तनम को हैदराबाद की तरह एक प्रमुख आईटी केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान सरकार बिना किसी रिकॉर्ड वाली कंपनियों को कीमती ज़मीनें बेच रही है। उदाहरण देते हुए, उन्होंने कहा कि हज़ारों करोड़ रुपये की क़ीमती ज़मीनें कंपनियों को 50 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर पर सौंप दी गईं। अमरनाथ ने कहा कि इस आवंटन से राज्य के युवाओं के लिए एक भी आईटी नौकरी पैदा नहीं हुई। पूर्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश इन संदिग्ध भूमि सौदों की निगरानी कर रहे थे और उनके सहयोगियों और समर्थकों को लाभ पहुँचाने के लिए सार्वजनिक भूमि की लूट की जा रही थी। उन्होंने सवाल किया, "अमरावती में इसी तरह की भूमि आवंटन क्यों नहीं किए जा रहे हैं और टीडीपी वहाँ निवेश क्यों नहीं ला रही है?" उन्होंने पुराने संबंधों को नवीनीकृत करने के उद्देश्य से नायडू की लगातार सिंगापुर यात्राओं की आलोचना की। अमरनाथ ने घोषणा की कि वाईएसआरसीपी भूमि घोटाले के खिलाफ एक जन आंदोलन शुरू करेगी और गठबंधन सरकार को निजी लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने के लिए जवाबदेह ठहराएगी।
