YSRCP ने कहा केंद्र ने आंध्र प्रदेश में गठबंधन के 'निवेश के भ्रम' का पर्दाफ़ाश किया

Amaravati अमरावती: YSR कांग्रेस पार्टी ने दावा किया कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में TDP के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 'निवेश के भ्रम' (investment mirage) की पोल खोल दी है। YSRCP ने कहा कि गठबंधन सरकार ने आंध्र प्रदेश में लाखों करोड़ रुपये के निवेश और लाखों नौकरियों का जो ज़ोरदार प्रचार किया था, उसकी सच्चाई केंद्र सरकार के संसद में पेश किए गए आंकड़ों से सामने आ गई है।

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और गठबंधन सरकार के बड़े-बड़े दावों के उलट, केंद्र ने पुष्टि की है कि पिछले दो सालों में राज्य में DPIIT और 'इन्वेस्ट इंडिया' की निगरानी वाले केवल 10 निवेश प्रोजेक्ट ही ज़मीन पर उतर पाए हैं, और इनमें से सिर्फ़ दो प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा हुआ है।

YSR कांग्रेस ने कहा कि बाकी प्रोजेक्ट अभी भी निर्माणाधीन हैं, जबकि निवेश और रोज़गार के जिन आंकड़ों का इतना प्रचार किया गया, वे असल उपलब्धियों के बजाय ज़्यादातर सिर्फ़ अनुमान ही हैं।

YSRCP सांसद पी.वी. मिथुन रेड्डी के एक सवाल का जवाब देते हुए, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा को बताया कि इन प्रोजेक्ट से जुड़ा कुल निवेश अनुमानित 6,962 करोड़ रुपये है। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि इन प्रोजेक्ट से जुड़ी 22,167 नौकरियां केवल अनुमानित रोज़गार के अवसर हैं, जिनकी उम्मीद प्रोजेक्ट के चालू होने के बाद की जा रही है; ये ऐसी नौकरियां नहीं हैं जो पहले ही पैदा हो चुकी हैं।

इस जवाब में अब तक हुए वास्तविक निवेश, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने वाली इंडस्ट्रीज़ की संख्या या अभी रोज़गार पाए लोगों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। विपक्षी पार्टी ने कहा कि ये आंकड़े उस आलोचना को और मज़बूत करते हैं जिसके तहत राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को वास्तविक निवेश, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को चालू इंडस्ट्रीज़ और भविष्य की अनुमानित नौकरियों को पहले ही दी जा चुकी नौकरियों के तौर पर पेश कर रही है।

MSME और स्थानीय उद्यमियों से जुड़े एक अन्य जवाब में, केंद्र ने बताया कि 2024-25 के दौरान 201 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में 10,093 लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि 2025-26 के दौरान 625 कार्यक्रमों में 32,428 लोग शामिल हुए।

हालांकि, इसमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि कितने ट्रेनीज़ ने इंडस्ट्रीज़ स्थापित कीं, वित्तीय सहायता प्राप्त की, MSME शुरू किए या रोज़गार पैदा किए; इससे पता चलता है कि स्किल ट्रेनिंग को औद्योगिक विकास के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता।

संसद में केंद्र के जवाब TDP गठबंधन सरकार के राजनीतिक नैरेटिव और ज़मीनी हकीकत के बीच भारी अंतर को उजागर करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही सरकार अभूतपूर्व औद्योगिक विकास और रोज़गार पैदा करने का दावा करती रही है, लेकिन सरकारी आँकड़े बताते हैं कि केवल दो औद्योगिक इकाइयों का निर्माण पूरा हुआ है, जबकि बाकी निवेश और नौकरियाँ अभी भी प्रस्तावों, निर्माण कार्य और भविष्य के अनुमानों तक ही सीमित हैं।