नारा लोकेश के दावे पर YSRCP का सवाल, भुगतान का पूरा हिसाब मांगते हुए श्वेत पत्र की मांग

अमरावती। आंध्र प्रदेश में छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति (Fee Reimbursement) की बकाया राशि को लेकर सत्तारूढ़ टीडीपी गठबंधन सरकार और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। YSRCP ने शिक्षा मंत्री नारा लोकेश को उनके उस दावे का प्रमाण देने की चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्तमान सरकार पिछले ढाई वर्षों में फीस प्रतिपूर्ति के तहत 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है। वाईएसआरसीपी के प्रवक्ता जी. वीरा शेखर रेड्डी ने मांग की है कि मंत्री इस भुगतान का पूरा विवरण सार्वजनिक करें और बताएं कि यह रकम किस बजट से तथा कब जारी की गई।यह विवाद राज्य में हजारों विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति और छात्रावास सहायता राशि के भुगतान में कथित देरी को लेकर सामने आया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी बकाया राशि का भुगतान नहीं होने से कॉलेज प्रबंधन विद्यार्थियों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। वहीं, नारा लोकेश ने पिछली वाईएसआरसीपी सरकार पर लगभग 4,000 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति बकाया छोड़ने का आरोप लगाया है।

5,000 करोड़ के भुगतान का सबूत मांगा

वाईएसआरसीपी के प्रवक्ता जी. वीरा शेखर रेड्डी ने 14 नवंबर को ताडेपल्ली स्थित पार्टी कार्यालय से नारा लोकेश के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के बजाय विद्यार्थियों की बकाया फीस और भुगतान के आंकड़ों का जवाब देना चाहिए।शेखर रेड्डी ने चुनौती दी कि यदि सरकार ने वास्तव में 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, तो उसका पूरा हिसाब जनता के सामने रखा जाए। उन्होंने मांग की कि सरकार इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करे, जिसमें भुगतान की तारीख, राशि और बजट का पूरा विवरण हो।उनका कहना है कि बिना दस्तावेजी प्रमाण के भुगतान का दावा करने से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितनी राशि जारी की गई और कितनी अब भी बकाया है।

12,400 करोड़ रुपये से अधिक के बकाये का दावा

वाईएसआरसीपी प्रवक्ता ने फीस प्रतिपूर्ति और वसति दीवेना योजनाओं के तहत कुल बकाया राशि 12,400 करोड़ रुपये से अधिक होने का दावा किया है।उनके अनुसार, इसमें लगभग 9,100 करोड़ रुपये फीस प्रतिपूर्ति और 3,300 करोड़ रुपये वसति दीवेना योजना के तहत बकाया हैं। शेखर रेड्डी का कहना है कि पिछले ढाई वर्षों में सरकार ने केवल 2,800 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और लगभग 9,600 करोड़ रुपये अब भी लंबित हैं।उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के आंकड़ों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में फीस प्रतिपूर्ति के तहत केवल 1,771 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।वाईएसआरसीपी ने इन आंकड़ों के आधार पर सरकार से सवाल किया है कि यदि 5,000 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, तो विद्यार्थियों और कॉलेजों को भुगतान में परेशानी क्यों हो रही है।

विद्यार्थियों को कक्षाओं और परीक्षाओं में परेशानी का आरोप

शेखर रेड्डी ने आरोप लगाया कि फीस प्रतिपूर्ति की राशि समय पर नहीं मिलने के कारण कई कॉलेज विद्यार्थियों पर फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ संस्थानों में विद्यार्थियों को कक्षाओं में प्रवेश देने, हॉल टिकट जारी करने और शैक्षणिक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कहा कि फीस का भुगतान नहीं होने का बोझ विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए उच्च शिक्षा जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है।इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और लंबित भुगतान जारी करने की मांग की है।

चित्तूर कॉलेज की घटना से बढ़ा विवाद

फीस प्रतिपूर्ति का यह विवाद चित्तूर जिले के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में दो विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या का प्रयास किए जाने की घटना के बाद और गंभीर हो गया है।वाईएसआरसीपी नेताओं ने इस घटना को फीस भुगतान के दबाव से जोड़ते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि कॉलेजों को समय पर सरकारी भुगतान नहीं मिलने के कारण विद्यार्थियों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।इस घटना के बाद विद्यार्थियों ने फीस से जुड़ी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। मामले ने राज्य में शिक्षा और छात्र कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है।हालांकि, विद्यार्थियों की घटना और फीस बकाया के बीच संबंध को लेकर पुलिस जांच तथा संबंधित तथ्यों को अलग से देखा जाना जरूरी है।

नारा लोकेश ने पिछली सरकार पर लगाया था आरोप

दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने वाईएसआरसीपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार लगभग 4,000 करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति बकाया छोड़कर गई थी।उन्होंने दावा किया कि वर्तमान टीडीपी गठबंधन सरकार ने पिछले ढाई वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं और अब नियमित रूप से हर महीने भुगतान किया जा रहा है।लोकेश ने विपक्ष से विद्यार्थियों की समस्या को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाने की अपील भी की। उनका कहना है कि वर्तमान सरकार पिछली सरकार के दौरान छोड़े गए बकाये को चुकाने के साथ आगे की भुगतान व्यवस्था को नियमित करने की दिशा में काम कर रही है।इस तरह दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। जहां सरकार 5,000 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा कर रही है, वहीं वाईएसआरसीपी इन आंकड़ों का प्रमाण मांग रही है।

श्वेत पत्र जारी करने की मांग

वाईएसआरसीपी ने सरकार से मांग की है कि फीस प्रतिपूर्ति और वसति दीवेना योजनाओं के तहत किए गए सभी भुगतानों का विवरण सार्वजनिक किया जाए। पार्टी के अनुसार, श्वेत पत्र में यह बताया जाना चाहिए कि किस अवधि में कितनी राशि जारी हुई और किस बजट से भुगतान किया गया।पार्टी का कहना है कि विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़े मामले में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।फिलहाल आंध्र प्रदेश में फीस प्रतिपूर्ति का मुद्दा राजनीतिक विवाद के साथ-साथ विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी गंभीर चिंता बन गया है। अब नारा लोकेश के 5,000 करोड़ रुपये के भुगतान संबंधी दावे और वाईएसआरसीपी की श्वेत पत्र जारी करने की मांग पर सरकार के अगले कदम का इंतजार है।