आंध्र प्रदेश

YSRCP ने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों के खुलासे के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया

Tulsi Rao
16 Oct 2026 1:16 PM IST
YSRCP ने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों के खुलासे के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया
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अमरावती: YSR कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने मांग की है कि पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी, आवेदन मिलने के 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाए।

YSRCP के MLC लेल्ला अप्पी रेड्डी ने यह याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि संभावित उम्मीदवारों को अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और उन पुलिस थानों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, जहां ये मामले लंबित हैं। याचिका में मांग की गई है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर्स (SHOs) को निर्देश दिए जाएं कि आवेदन जमा होने के 24 घंटे के भीतर वे यह जानकारी मुहैया कराएं। हाई कोर्ट ने इस 'लंच-मोशन' याचिका पर सुनवाई की अनुमति दे दी है और जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होने की उम्मीद है।

पार्टी ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) को भी पत्र लिखा है। इसमें मांग की गई है कि आंध्र प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वे उम्मीदवारों को उनके खिलाफ दर्ज या लंबित मामलों का विवरण दें। अपने पत्र में अप्पी रेड्डी ने आरोप लगाया है कि गठबंधन सरकार पुलिस का इस्तेमाल YSRCP के संभावित उम्मीदवारों को परेशान करने और उन्हें चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोकने के लिए कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि YSRCP नेताओं के खिलाफ अलग-अलग पुलिस थानों में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि इन घटनाओं से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा पार्टी नेताओं को डराने और उन्हें चुनाव लड़ने से हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने SEC से आग्रह किया कि वह पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दें कि इस तरह की कथित प्रताड़ना को रोका जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि उम्मीदवारों को जरूरी जानकारी मिल सके।

इस बीच, हाई कोर्ट ने YSRCP की एक पुरानी याचिका पर अपना आदेश सुना दिया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि मंडल परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र (MPTC) और जिला परिषद क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र (ZPTC) चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की सुविधा हर जिला मुख्यालय पर उपलब्ध कराई जाए।

पार्टी ने SEC से मांग की थी कि कलेक्टर या जिला चुनाव अधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन की सुविधा दी जाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी अतिरिक्त नामांकन केंद्र की मांग करता है, तो संबंधित चुनाव अधिकारी को नामांकन की समय-सीमा खत्म होने से पहले उस अनुरोध पर फैसला लेना होगा।

आपराधिक मामलों के खुलासे से जुड़ी यह नई याचिका, स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया के दौरान YSRCP द्वारा शुरू की गई कानूनी चुनौतियों की श्रृंखला में एक और कदम है। पार्टी का आरोप है कि प्रशासनिक और पुलिस से जुड़ी बाधाएं उसके उम्मीदवारों की चुनाव में भागीदारी को प्रभावित कर सकती हैं।

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