एनडीए का आरोप, वाईएसआरसीपी सरकार की नजर आम लोगों की जमीन पर
विजयवाड़ा: भाजपा के मुख्य आधिकारिक प्रवक्ता लंका दिनाकर ने आरोप लगाया कि बंदोबस्ती, वन और अन्य विभागों की जमीनों को लूटने के बाद, वाईएसआरसीपी सरकार की नजर राज्य में आम लोगों की संपत्तियों पर है।
उन्होंने जन सेना महासचिव शिव शंकर और टीडीपी के आधिकारिक प्रवक्ता एन विजय कुमार के साथ मंगलवार को मंगलागिरी में जेएसपी राज्य कार्यालय में मीडिया को संबोधित किया। दिनाकर ने कहा कि केंद्र सरकार के नीति आयोग द्वारा बनाए गए एपी लैंड टाइटलिंग एक्ट और एपी सरकार द्वारा लाए गए एक्ट में भिन्नता है।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने एक अच्छा लैंड टाइटलिंग एक्ट बनाया है और राज्यों से इसे लागू करने को कहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि एपी नेताओं के इरादे खराब हैं और वे लोगों की जमीनें हड़पने के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने कभी नहीं कहा कि जमीन मालिकों के पट्टादार पासबुक पर मुख्यमंत्री की तस्वीर छपनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि क्या नीति आयोग ने एपी सरकार से सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी की तस्वीरें छापने को कहा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि स्वामित्व अधिनियम पर राज्य के मंत्रियों और वाईएसआरसीपी नेताओं के बयानों में अंतर है। कुछ नेताओं ने कहा कि अधिनियम राज्य में लागू है, जबकि अन्य ने कहा कि यह लागू नहीं है, कुछ अन्य ने कहा कि केंद्र सरकार अधिनियम लागू करती है।
उन्होंने सवाल किया कि नीति आयोग ने लैंड टाइटलिंग एक्ट के बारे में क्या कहा और राज्य सरकार इस पर क्या कर रही है.
दिनाकर ने कहा कि नीति आयोग के अनुसार भूमि स्वामित्व पंजीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। लेकिन वाईएसआरसीपी सरकार का कहना है कि 'किसी भी व्यक्ति' को इस पद के लिए नामांकित किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग के अनुसार भूमि स्वामित्व की अवधि तीन साल है, लेकिन एपी सरकार ने इसे बदलकर केवल दो साल कर दिया है।
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि नीति आयोग के मुताबिक, गलत करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जा सकता है. लेकिन राज्य सरकार लैंड टाइटल एक्ट में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने आम लोगों की जमीन आसानी से हड़पने के लिए लैंड टाइटलिंग एक्ट बनाया है. उन्होंने टिप्पणी की, राज्य सरकार का भूमि स्वामित्व अधिनियम भूमि हथियाने वाला अधिनियम प्रतीत होता है।
