कर्ज के जाल में फंसी YSRCP सरकार: कांग्रेस

आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के कार्यकारी अध्यक्ष जंग गौथम ने मांग की कि वित्त मंत्री बुगना राजेंद्रनाथ रेड्डी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए ताकि एक सक्षम व्यक्ति को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सके। उन्होंने शुक्रवार को यहां एक बयान में प्रदेश की खस्ताहाल वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार कर्ज के जाल में फंस गई है। उन्होंने कहा, "इतिहास में इससे पहले कभी भी सरकारी कर्मचारियों ने राज्यपाल से अपने वेतन के लिए विशेष अधिनियम लाने की अपील नहीं की थी।" उन्होंने मांग की कि वित्त मंत्री को गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए

और तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। गौतम ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का जगन प्रशासन से विश्वास उठ गया है जो वित्त मंत्री की विफलता के अलावा और कुछ नहीं है। जीओ नंबर 1 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सरकार के मुंह पर तमाचा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से शासनादेश तत्काल वापस लेने और लोगों से माफी मांगने का आह्वान किया। यह भी पढ़ें- कांग्रेस ने दलित और आदिवासियों के लिए लड़ाई छेड़ने का संकल्प लिया विज्ञापन गौथम ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उप-योजना को बहाल करने की मांग की क्योंकि राज्य में 23 जनवरी को उप-योजना का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने शुक्रवार को यहां प्रेस क्लब में गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए मांग की कि सरकार उपयोजना को जारी रखने के लिए पहल करे.

उन्होंने जगन प्रशासन को उप-योजना निधि को डायवर्ट करके एससी और एसटी के साथ घोर अन्याय करने के लिए फटकार लगाई और एससी और एसटी को इसके खिलाफ आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जगन प्रशासन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 27 कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करने का संदिग्ध गौरव प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रखकर नवरत्नालु योजनाओं को लागू कर रही है।