बुडामेरू बाढ़ के लिए YSRCP सरकार दोषी
Guntur गुंटूर : जल संसाधन मंत्री निम्माला राम नायडू ने विजयवाड़ा में बुडामेरु में आई बाढ़ के लिए वाईएसआरसीपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस बाढ़ के कारण लाखों परिवार बेघर हो गए और सितंबर की शुरुआत में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। बुधवार को विधान परिषद में वाईएसआरसीपी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने पिछली सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पांच साल के कार्यकाल के दौरान बुडामेरु डायवर्सन नहर का काम पूरा नहीं कर पाने के कारण पिछली सरकार विफल रही। उन्होंने कहा कि 15,000 क्यूसेक बाढ़ का पानी छोड़े जाने से बुडामेरु बांध टूट गए। मंत्री ने याद दिलाया कि 19 नवंबर 2014 को टीडीपी सरकार ने 464 करोड़ रुपये की लागत से बुडामेरु डायवर्सन चैनल को गहरा और चौड़ा करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। इसका उद्देश्य बुडामेरु बाढ़ को रोकना था और 80 प्रतिशत काम पूरा हो गया था। हालांकि, वाईएसआरसीपी सरकार बाकी 20 प्रतिशत काम पूरा करने में विफल रही।
मंत्री ने बताया कि बुडामेरू में अचानक आई बाढ़ के कारण करीब पांच से छह लाख लोग बेघर हो गए हैं। सरकार ने भविष्य में बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए ‘ऑपरेशन बुडामेरू’ शुरू करने के लिए राजस्व, सिंचाई और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की है। करीब 6,000 परिवारों ने बुडामेरू बांध पर अतिक्रमण कर घर बना लिए थे और उन्हें वहां से हटाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने तीन दिनों के भीतर बुडामेरू बांध की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। वाईएसआरसीपी के एमएलसी ने एक अखबार के मालिक का नाम उठाया, जिसके पास एक सक्रिय जलविद्युत संयंत्र था।
इस मुद्दे पर सदन में तीखी नोकझोंक हुई। टीडीपी और वाईएसआरसीपी ने बुडामेरू बाढ़ के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। रामा नायडू ने कहा कि जब अचानक आई बाढ़ के कारण अन्नामय्या परियोजना बह गई थी और 42 लोगों की जान चली गई थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ताड़ेपल्ली महल से बाहर नहीं आए थे। वाईएसआरसीपी एमएलसी की आलोचना का जवाब देते हुए गृह एवं आपदा प्रबंधन मंत्री वंगालापुडी अनिता ने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा शहर के कलेक्ट्रेट में 11 दिन तक रहे और पुनर्वास कार्यों की निगरानी की।
उन्होंने कहा, "चंद्रबाबू नायडू 70 साल की उम्र में बाढ़ के पानी में चले और भोजन के पैकेट, पीने के पानी की बोतलों के वितरण की निगरानी की और बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की, उनकी समस्याओं का समाधान किया और पीड़ितों को सांत्वना दी।"
उन्होंने बताया कि सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 1.15 करोड़ भोजन के पैकेट, मोमबत्तियाँ और माचिस वितरित कीं। सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा भी दिया है।
