Andhra: वाईएसआरसीपी सरकार ने केंद्रीय योजना के बिल बढ़ा-चढ़ाकर बताए
GUNTUR: केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण योजना के तहत बढ़ा-चढ़ाकर बिल पेश किए, जिसके कारण केंद्र ने राज्य से 250 करोड़ रुपये की मांग की। गुंटूर पूर्व विधायक मोहम्मद नजीर अहमद के कार्यालय में गुरुवार को एनडीए के एक साल के शासन पर आयोजित एक कार्यक्रम में पेम्मासनी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत फर्जी बिल पेश किए गए। हालांकि पिछली टीडीपी सरकार ने 500 कार्यों का प्रस्ताव दिया था, जिसमें से 55 को पूरा किया गया, लेकिन बाद में वाईएसआरसीपी ने 80 और काम पूरे करने का दावा किया। हालांकि, केंद्रीय ऑडिट से पता चला कि वे काम कभी पूरे ही नहीं हुए।
उन्होंने कहा, "यह कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं थी। यह जानबूझकर किया गया धोखा था।" उन्होंने वाईएसआरसीपी नेताओं को सार्वजनिक रूप से तथ्यों पर बहस करने की चुनौती दी। जब तक दुरुपयोग की गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक पीएमजेवीके के तहत नए केंद्रीय कोष का उपयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से आग्रह किया कि वे इस बात का आकलन करें कि पिछली सरकार ने उनके इलाकों में स्कूल, सड़क या सामुदायिक भवन जैसे वास्तविक बुनियादी ढांचे का विकास किया या नहीं। एनडीए सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अब पेंशन और वेतन का भुगतान हर महीने समय पर किया जाता है।
