TDP के नेतृत्व वाली सरकार का कहना- YSRCP ने आंध्र की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया

Amravatiअमरावती : पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी गठबंधन सरकार पर शुक्रवार को राज्य में श्वेत पत्र की आड़ में झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया। शुक्रवार को यहां मीडिया से बात करते हुए, वाईएसआरसीपी प्रमुख ने सत्ता में आने के 52 दिनों के बाद भी 12 महीने तक पूर्ण बजट पेश नहीं करने के लिए टीडीपी सरकार की आलोचना की और कहा कि चंद्रबाबू में नियमित बजट पेश करने का साहस नहीं है, इसके बजाय उन्होंने वोट ऑन अकाउंट का विकल्प चुना है। अगर वह नियमित बजट पेश करते, तो उन्हें चुनाव से पहले किए गए भ्रामक वादों के लिए धन आवंटित करने की आवश्यकता होती, लेकिन वह इससे बच रहे हैं क्योंकि उनका उन योजनाओं को ईमानदारी से लागू करने का इरादा नहीं है, उन्होंने कहा।

उनकी प्रतिक्रिया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की आलोचना करने के एक दिन बाद आई राज्य के कर्ज के बारे में वाईएसआरसीपी प्रमुख ने कहा कि टीडीपी ने झूठा प्रचार किया कि चुनाव से पहले राज्य का कर्ज 14 लाख करोड़ था और चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने दावा किया कि यह 10 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि, इस साल जून तक, वास्तविक सरकारी कर्ज 5,18,708 करोड़ रुपये है। वाईएसआरसीपीअध्यक्ष ने कहा कि जब नायडू ने पद छोड़ा था, तब कर्ज 2,71,798 करोड़ रुपये था और राज्य के विभाजन के समय यह 1,18,051 करोड़ रुपये था और सरकारी गारंटी का जिक्र करते हुए, नायडू ने पद छोड़ते समय कर्ज 50,000 करोड़ रुपये था और वाईएसआरसीपी सरकार के तहत यह बढ़कर 1,06,000 करोड़ रुपये हो गया। वाईएसआरसीपी अध्यक्ष ने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू ने सत्ता संभाली थी, तब राज्य की कुल देनदारियां 1,53,347 करोड़ रुपये थीं, जो उनके जाने के समय 21.63 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,08,710 करोड़ रुपये हो गईं, जबकि वाईएसआरसीपी सरकार के तहत कर्ज 12.90 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7,48,000 करोड़ रुपये हो गया और इसलिए, यह स्पष्ट है कि किसके कार्यकाल में कर्ज में अधिक वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में डीबीटी योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे 2.70 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं और कहा कि भले ही राज्य को 10 जून को केंद्र से 5,655 करोड़ रुपये मिले और 12 जून तक खजाने में लगभग 7,000 करोड़ रुपये थे, लेकिन नायडू ने अपने वादों को पूरा करने से बचने के लिए वोट ऑन अकाउंट का विकल्प चुना।

दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र के अनुसार, विकास दर कम होने के कारण राज्य को 6.94 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। 2014 से 2019 के बीच राज्य की विकास दर, जो 13.5 प्रतिशत थी, को रेखांकित करते हुए कहा गया कि इस विकास दर से 76,195 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ होगा।

इसने आगे उल्लेख किया कि राजस्व पर COVID-19 के प्रभाव को देखते हुए भी, राज्य को 52,197 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आना चाहिए था। श्वेत पत्र के आंकड़ों के अनुसार, 2014-19 में राज्य की अर्थव्यवस्था की विकास दर घटकर 10.5 प्रतिशत हो गई, जो 2019-24 की तुलना में तीन प्रतिशत कम थी। "

2019 के बाद कुशासन" शीर्षक वाले अपने खंड के तहत, श्वेत पत्र ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान, अल्पकालिक बिजली खरीद से बिजली की बढ़ी हुई लागत के कारण राज्य को 12,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ा।

श्वेत पत्र में आगे आरोप लगाया गया है कि अवैध रेत खनन के कारण राज्य के खजाने को 7,000 करोड़ रुपये और खनिज राजस्व में कुप्रबंधन के कारण 9,750 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। अमरावती, पोलावरम और ऊर्जा क्षेत्र में अनुबंधों के रद्द होने के कारण भी राज्य को नुकसान उठाना पड़ा।

श्वेत पत्र में आगे कहा गया है कि इस अवधि के दौरान अकुशल शासन के कारण राज्य को बिजली क्षेत्र में 1.29 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।देरी के कारण पोलावरम में नुकसान 45,000 करोड़ रुपये रहा, जबकि नुकसान और मरम्मत के कारण 4,900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और पनबिजली उत्पादन में देरी के कारण 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, ऐसा आरोप पत्र में लगाया गया है।

श्वेत पत्र में यह भी दावा किया गया है कि इस अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में कोई भी बड़ा नया उद्योग या बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू नहीं की गई।यह भी देखा गया कि पिछली सरकार के दौरान 6,600 करोड़ रुपये के राज्य के हिस्से सहित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और निधियों को जारी नहीं किया गया।

श्वेत पत्र के अनुसार, "डीबीटी योजनाओं से लोगों के हाथों में धन बढ़ने की उम्मीद थी। हालांकि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कम हो गई।" श्वेत पत्रके अनुसार, 2014-19 के दौरान राज्य की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि 13.2 प्रतिशत थी, जो 2019-24 के दौरान घटकर 9.5 प्रतिशत हो गई।

इसने बताया कि डीबीटी व्यय के कारण राज्य द्वारा उधारी में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि हुई।इसके अलावा, इसने राज्य में वित्तीय संसाधनों के कुप्रबंधन के मुद्दे को उजागर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि राज्य के संस्थागत निकायों से एपी स्टेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को धन का पुनर्निर्देशन या डायवर्जन हुआ।1,452 करोड़ रुपये की राशि का उल्लेख करते हुए, श्वेत पत्र में कहा गया, "सरकार ने स्थानीय निकायों के लिए केंद्र सरकार से मार्च 2024 में प्राप्त राशि को हस्तांतरित नहीं किया।"राज्य पर ऋण के बोझ पर प्रकाश डालते हुए, इसमें कहा गया है कि 31 मार्च, 2019 तक ऋण का बोझ 3,75,295 करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 9,74,556 करोड़ रुपये हो गया। (एएनआई)