स्थानीय निकाय चुनाव में गड़बड़ी का आरोप, YSRCP ने TDP को घेरा

अमरावती। आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के बाद सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और विपक्षी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पेर्नी नानी ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सरकार पर चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों की शुरुआत नामांकन प्रक्रिया से ही विवादों में घिर गई थी और इसका असर चुनाव परिणाम घोषित होने तक बना रहा।9 नवंबर 2026 को मीडिया से बातचीत के दौरान पेर्नी नानी ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय विपक्षी उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को निशाना बनाया गया। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। नानी के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई स्थानों पर शिकायतें सामने आईं, लेकिन उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम से स्थानीय निकाय चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित हुई है।पेर्नी नानी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया कि क्या विपक्षी दलों को चुनाव में हिस्सा लेने से रोकना ही लोकतांत्रिक राजनीति है? उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिलने चाहिए, लेकिन राज्य में ऐसा माहौल नहीं दिखाई दिया।

नामांकन से लेकर परिणाम तक अनियमितताओं का आरोप

पेर्नी नानी ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय चुनावों में कथित अनियमितताओं का सिलसिला नामांकन दाखिल करने के समय से ही शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद मतदान और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे।उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीडीपी से जुड़े कुछ लोगों के खिलाफ गंभीर शिकायतें होने के बावजूद बाइंडओवर कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन कई मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई।नानी ने राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग चुनाव संबंधी शिकायतों पर प्रभावी कदम उठाने में विफल रहा। उनके मुताबिक, चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर आयोग को तत्काल जांच करानी चाहिए थी।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव केवल सीटें जीतने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का स्वतंत्र अधिकार देने की व्यवस्था है। यदि उम्मीदवारों को नामांकन से लेकर मतगणना तक समान अवसर नहीं मिलते हैं, तो चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

पुलिवेंदुला में कथित रिगिंग का मामला उठाया

पेर्नी नानी ने अपने बयान में कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला में सामने आए चुनावी विवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि वहां कथित मतदान अनियमितताओं से जुड़े वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी परिस्थितियों में सत्तारूढ़ पार्टी की जीत को किस आधार पर निष्पक्ष माना जा सकता है।उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि जिन मतदान केंद्रों पर कथित गड़बड़ी की शिकायत की गई है, वहां के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सार्वजनिक की जानी चाहिए। नानी ने सवाल किया कि यदि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही है, तो सरकार और प्रशासन को संबंधित फुटेज उपलब्ध कराने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।पुलिवेंदुला वाईएसआरसीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का विधानसभा क्षेत्र भी है। 1 नवंबर को वहां स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान टीडीपी और वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई थीं। जगन मोहन रेड्डी ने भी उस समय मतदान केंद्रों पर कथित बूथ कब्जे, फर्जी मतदान और विपक्षी एजेंटों को प्रवेश नहीं देने के आरोप लगाए थे। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और आधिकारिक जांच के निष्कर्ष अलग विषय हैं।

2021 के चुनावों का भी किया उल्लेख

पेर्नी नानी ने अपने बयान में वर्ष 2021 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय राज्य में निर्वाचन प्रक्रिया के तहत टीडीपी को कई स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने मंगळगिरि और ताडिकोंडा जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय सत्ता में रही वाईएसआरसीपी के खिलाफ भी चुनावी मुकाबला हुआ था।उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उस समय विपक्षी दलों को हार का सामना करना पड़ा था, तो क्या अब टीडीपी सरकार उन्हीं परिस्थितियों में मिली जीत को स्वीकार करने के लिए तैयार है? नानी ने कहा कि चुनावी परिणामों को लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए और राजनीतिक दलों को अपनी हार या जीत का फैसला जनता पर छोड़ना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार चुनावी संस्थाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनके मुताबिक, इससे स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल

पेर्नी नानी ने राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ने चुनावी शिकायतों पर जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी, उस तरह कदम नहीं उठाए। उनका कहना था कि चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल की शिकायत को गंभीरता से लेना और निष्पक्ष जांच कराना निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है।उन्होंने सवाल किया कि यदि मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, तो संबंधित फुटेज उपलब्ध कराने में क्या समस्या है? नानी ने मांग की कि जिन स्थानों पर अनियमितताओं की शिकायत की गई है, वहां की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। उनके मुताबिक, पुलिस और निर्वाचन अधिकारियों की जवाबदेही तय किए बिना निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।

टीडीपी ने भी वाईएसआरसीपी पर लगाए थे आरोप

दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी के नेताओं ने भी चुनाव के दौरान वाईएसआरसीपी पर हिंसा और मतदान प्रक्रिया बाधित करने के आरोप लगाए थे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि कुछ स्थानों पर विपक्षी कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर तनाव पैदा करने और मतदान में बाधा डालने की कोशिश की।मुख्यमंत्री ने पुलिवेंदुला, पेंगनूर, दारसी, कडप्पा और अन्य क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर चुनावी माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। उन्होंने गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संयम बरतने तथा मतगणना के दौरान सतर्क रहने की अपील भी की थी।इस तरह आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दोनों राजनीतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। एक ओर वाईएसआरसीपी सरकार और पुलिस प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगा रही है, वहीं टीडीपी विपक्ष पर चुनावी प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगा रही है।

अमरावती और सामाजिक न्याय के मुद्दे भी उठाए

पेर्नी नानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय निकाय चुनावों के अलावा अमरावती की राजधानी परियोजना, किसानों की समस्याओं, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री को घेरा।उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी क्षेत्र के 29 गांवों के किसानों और स्थानीय निवासियों की समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने जमीन और संपत्तियों से जुड़े मामलों को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा।नानी ने रोजगार के मुद्दे पर भी सवाल किया। उन्होंने सरकार से 20 लाख नौकरियां देने के वादे से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने पिछड़ा वर्ग और दलित समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा।उन्होंने सवाल किया कि पिछड़ा वर्ग को 34 प्रतिशत टिकट देने के वादे और सामाजिक न्याय से जुड़े आश्वासनों पर सरकार ने कितनी प्रगति की है।

चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी बड़ा मुद्दा

आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों के बाद राजनीतिक विवाद लगातार चर्चा में बना हुआ है। नामांकन, मतदान, बूथों की सुरक्षा और मतगणना से संबंधित शिकायतों ने निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर बहस तेज कर दी है।पेर्नी नानी ने सरकार से चुनावी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं, टीडीपी ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए अपनी ओर से भी चुनाव के दौरान हुई घटनाओं पर सवाल उठाए हैं।फिलहाल इस पूरे विवाद में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की जांच से ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।