YSRCP चीनी मिल की ज़मीन को बेचने का विरोध करती
विशाखापत्तनम: गठबंधन सरकार के एटिकोप्पाका और तांडवा चीनी मिलों को बंद करने के फैसले का विरोध करते हुए, YSRCP नेताओं ने आरोप लगाया कि इस कदम का मकसद 'विकास' के नाम पर ज़मीन का बैंक दोगुना करना है। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए, पूर्व मंत्री गुडीवाड़ा अमरनाथ और पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा कि मिलों को बंद करने का मकसद उनकी विशाल ज़मीन पर कब्ज़ा करना और रियल एस्टेट कारोबार को बढ़ावा देने के लिए उसे बेनामी लोगों को सौंपना है।
गुडीवाड़ा अमरनाथ, पूर्व उपमुख्यमंत्री बुडी मुत्याला नायडू, पूर्व विधायक करनम धर्मश्री और अन्य नेताओं ने मांग की कि राज्य सरकार तुरंत उस सरकारी आदेश (GO) को वापस ले, जिसके तहत चीनी मिलों की ज़मीन APIIC को ट्रांसफर की जा सकती है, और साथ ही चीनी मिलों को फिर से शुरू करने के लिए बजट आवंटित करे।
YSRCP नेताओं ने बताया कि सरकार का प्लान मिलों को बंद करना और बकाया राशि चुकाने के नाम पर उनकी ज़मीन कुछ खास लोगों को सौंपना है। यह कदम चुनाव के दौरान गठबंधन नेताओं द्वारा मिलों के आधुनिकीकरण के वादे के बिल्कुल उलट है। इस फैसले से सहकारी क्षेत्र पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाएगा, गन्ना किसानों की आजीविका छिन जाएगी और चुने हुए प्रतिनिधियों को फायदा होगा क्योंकि वे कमीशन के लिए ज़मीन बेच देंगे।
