वाईएसआरसी, टीडीपी ने दिल्ली सेवा विधेयक का समर्थन किया
वाईएसआरसी ने गुरुवार को दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 का समर्थन किया। बहस में भाग लेते हुए, वाईएसआरसी सांसद पीवी मिधुन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि यह अद्वितीय है और उम्मीद जताई कि इसे अन्य राज्यों में नहीं दोहराया जाएगा।
उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है और उम्मीद है कि इसे राज्यों के लिए दोहराया नहीं जाएगा।"
राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होंगे।
यह विधेयक अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल को सिफारिश करने का अधिकार देता है। यह उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुशंसित मामलों और दिल्ली विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने सहित कई मामलों पर अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार देता है।
