वाईएसआरसी ने आईटी नोटिस पर चंद्रबाबू नायडू से जवाब मांगा

विजयवाड़ा: सरकारी सलाहकार सज्जला रामकृष्ण रेड्डी ने शनिवार को मांग की कि तेलुगु देशम प्रमुख नारा चंद्रबाबू नायडू अमरावती राजधानी में अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के दौरान रिश्वत में 118 करोड़ रुपये की वसूली के संबंध में उन्हें जारी किए गए आईटी नोटिस का जवाब दें।

रामकृष्ण रेड्डी ने रेखांकित किया कि वाईएसआरसी ने शुरू से ही अमरावती में रिश्वत वसूली और अवैध कार्यों की ओर इशारा किया है। अब, नायडू को भेजे गए आईटी नोटिस से तथ्य सामने आ गए हैं।

वाईएसआरसी नेता ने पावरप्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मीडिया को वह नोटिस दिखाया जो आयकर विभाग ने नायडू को जारी किया था। उन्होंने शनिवार के डेक्कन क्रॉनिकल में प्रकाशित समाचार का हवाला दिया और नायडू को आईटी नोटिस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कैसे चंद्रबाबू नायडू को फर्जी कंपनियों के माध्यम से रिश्वत मिली है।

रामकृष्ण रेड्डी ने मांग की कि नायडू आईटी नोटिस और उनकी स्कैन की गई प्रतियों का सार्वजनिक डोमेन में जवाब दें। उन्होंने बताया कि नायडू को नोटिस देने से पहले, पूर्व सीएम के निजी सचिव पी. श्रीनिवास और मनोज वासुदेव पारदासनी के घरों की तलाशी ली गई थी।

वाईएसआरसी नेता ने आरोप लगाया कि नायडू को अमरावती में ठेके देने के लिए शेल कंपनियों के माध्यम से एलएंडटी और शापूरजी पालोनजी नामक दो कंपनियों से 118.98 करोड़ की रिश्वत मिली। उन्होंने बताया कि वाईएसआरसी ने सवाल किया था कि टीडी सरकार ने एलनरेंद्र एंड टी औरशापूरजी पल्लोनजी को उच्चतम कीमतों पर अनुबंध क्यों दिया था।

रामकृष्ण रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी का यह भी जिक्र किया कि चंद्रबाबू नायडू ने पोलावरम परियोजना को एटीएम में बदल दिया है।