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विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में लोगों के दरवाजे पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण के लिए गांव/वार्ड स्वयंसेवकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाने के भारत चुनाव आयोग के निर्देश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश धीरज सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति राव रघुनंदन राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वयंसेवकों द्वारा लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर पेंशन वितरण पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में लोगों के घर तक पेंशन बांटने की ऐसी कोई प्रथा नहीं है। हालाँकि, इसने राज्य में लोगों के दरवाजे पर कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने की प्रथा की सराहना की।

ईसीआई के वकील ने अदालत को बताया कि पेंशन के वितरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी, जिसमें दिव्यांगों और बीमारों को अप्रैल, मई और जून के दौरान उनके दरवाजे पर राशि मिलती है।

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