YSRC सरकार पर 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बोझ: बीजेपी
भाजपा एपी इकाई के अध्यक्ष दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्य में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा उठाया।
पुरंदेश्वरी ने नई दिल्ली में सीतारमण से मुलाकात की और उन्हें सूचित किया कि एफआरबीएम सीमा के तहत आने वाले ऋणों के अलावा, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करते हुए ऋण ले रही है कि वे एफआरबीएम सीमा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
“जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो राज्य पर बकाया ऋण का बोझ 97,000 करोड़ रुपये था। 2014 से 2019 के बीच कर्ज का बोझ 3,62,375 करोड़ रुपये हो गया। वर्तमान में यह बढ़कर 10,77,000 करोड़ रुपये हो गया है। इसका मतलब है कि वाईएसआरसी सरकार ने पिछले चार वर्षों में कर्ज का बोझ 7,14,625 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है, ”पुरंदेश्वरी ने बताया।
राज्य भाजपा प्रमुख ने आगे कहा कि एपी सरकार ने राज्य की संपत्तियों को गिरवी रखकर उन निगमों के माध्यम से ऋण जुटाए जिनकी कोई आय नहीं है। “कर्मचारियों को डीए और पीएफ से वंचित करना निंदनीय है। 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को मिलने वाली धनराशि को भी डायवर्ट किया जा रहा है,'' राज्य भाजपा प्रमुख ने बताया। पुरंदेसारी ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से एपी सरकार की अनियमितताओं की समीक्षा की मांग की।
