YS Sharmila ने अमरावती कैपिटल को वैध बनाने के प्रस्ताव को सराहनीय बताया
Amaravati अमरावती: AP कांग्रेस प्रेसिडेंट YS शर्मिला ने कहा कि राजधानी अमरावती को कानूनी मान्यता देने के लिए असेंबली का प्रस्ताव तारीफ के काबिल है। उन्होंने कानून में बदलाव के प्रस्ताव पर शनिवार को AP असेंबली में हुई स्पेशल मीटिंग पर ट्विटर पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कानूनी मान्यता के लिए सेक्शन 5 में बदलाव करने के लिए केंद्र से कहना सही है।
भले ही जगन दोबारा सत्ता में आएं, उन्हें लगता है कि दूर की सोच रखना उनके विजन का सबूत है, लेकिन CM चंद्रबाबू नायडू से राजधानी के लिए बाइफरकेशन एक्ट के सेक्शन 94(3) के बारे में सवाल किया गया। सेक्शन 94(3) के तहत अमरावती से फंड मांगने का कोई प्रस्ताव क्यों नहीं है, क्या गजट से अमरावती को फायदा होगा? उन्होंने सवाल पूछे, "क्या नरेंद्र मोदी को नहीं पता कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की जिम्मेदारी केंद्र की है?"
क्या आपने सेक्शन 94(3D) का वह क्लॉज नहीं पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि केंद्र को जितना हो सके उतना फंड देना चाहिए? क्या केंद्र द्वारा किए जा रहे फ्रॉड पर असेंबली का कोई प्रस्ताव नहीं है? उन्होंने सवाल किया कि फंड को अधिकार के तौर पर दिए जाने का कोई प्रस्ताव क्यों नहीं है। अगर केंद्र सरकार बाइफरकेशन एक्ट को खत्म कर रही है, तो उन्होंने सवाल किया कि विधानसभा में कोई प्रस्ताव क्यों नहीं है। क्या अमरावती के निर्माण के लिए ज़रूरी 1 लाख करोड़ रुपये लोगों पर खर्च किए जाएंगे? वाईएस शर्मिला ने मांग की कि गठबंधन सरकार को विधानसभा में आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्य के लोगों से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देना चाहिए।
