NGT के आदेशों के खिलाफ रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं: आंध्र प्रदेश HC
VIJAYAWADA विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों को चुनौती देने वाली आर्टिकल 226 के तहत दायर रिट याचिकाएं उसके सामने सुनवाई योग्य हैं। कोर्ट ने साफ किया कि हालांकि NGT एक्ट की धारा 22 सुप्रीम कोर्ट में अपील का एक वैकल्पिक उपाय देती है, लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाने पर कोई कानूनी रोक नहीं है, और ऐसा वैकल्पिक उपाय हाई कोर्ट के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र को कम नहीं करता है।
डिवीजन बेंच ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में या बिना एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस (EC) के की गई माइनिंग एक्टिविटी से प्रभावित कोई भी व्यक्ति NGT एक्ट की धारा 16 के तहत "पीड़ित व्यक्ति" की परिभाषा में आता है।
कोर्ट ने आगे इस बात पर ज़ोर दिया कि साफ हवा और पानी का अधिकार, जो प्रदूषण से मुक्त हो, संविधान के तहत गारंटीड एक मौलिक अधिकार है, और कोई भी व्यक्ति ऐसे कामों को चुनौती दे सकता है जो इस अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
पर्यावरण के मामलों में, प्रभावित गांव का कोई भी निवासी NGT से संपर्क करने का हकदार है।
