विजाग में 36 महीने में 456 करोड़ रुपये की लागत से विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनेगा

विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के तहत एक विश्व स्तरीय और आधुनिक रेलवे स्टेशन भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आधारशिला रखी।

सोमवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए मंडल रेल प्रबंधक अनूप त्रिपाठी ने कहा कि 456 करोड़ रुपये की परियोजना 36 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी और ब्रेथवेट को ईपीसी आधार पर अनुबंध दिया गया है. परियोजना के तहत आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के साथ व्यावसायिक स्थानों सहित आठ भवनों का निर्माण किया जाएगा। इनमें एक मंजिल में यात्री सुविधाओं और आतिथ्य के साथ दो शॉपिंग मॉल शामिल हैं।

यात्रियों की सुरक्षा, आराम और सुविधा पर फोकस रहेगा। वर्तमान आठ के मुकाबले 30 एस्केलेटर होंगे और पुनर्विकास परियोजना के तहत 18 लिफ्ट प्रस्तावित किए गए हैं। एक बहु स्तरीय पार्किंग सुविधा और एक सतह पार्किंग सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा लैंडस्केपिंग और ग्रीन्स भी विकसित किए जाएंगे। यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए 36 महीने की निर्धारित अवधि से पहले भी परियोजना को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आगमन और प्रस्थान के अलगाव के कारण एक दिशा में यात्री प्रवाह होगा।

उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस दो महीने के भीतर विशाखापत्तनम से शुरू की जाएगी और इसे विशाखापत्तनम से तिरुपति या विजयवाड़ा तक चलाया जाएगा। विशाखापत्तनम से वाराणसी के लिए सीधी ट्रेन भी जल्द शुरू की जाएगी। मौजूदा संबलपुर-वाराणसी एक्सप्रेस को विशाखापत्तनम तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विजाग से बेंगलुरु के लिए एक सीधी ट्रेन शुरू किए जाने की संभावना है।

पुनर्विकास योजना के हिस्से के रूप में, डीआरएम ने कहा कि उन्होंने दो और रेल लाइनों और दो प्लेटफार्मों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है और वे अधिकारियों के सक्रिय विचाराधीन हैं। सिम्हाचलम, मारिपालेम हॉल्ट, पेंडुर्थी, चिपुरुपल्ली और अराकू को मॉडल स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है। वाल्टेयर डिवीजन की कुल 17 जोड़ी ट्रेनों को एलएचबी रेक में बदला गया है। वर्तमान में, विशाखापत्तनम से 49 ट्रेनों में से 27 रेक एलएचबी ट्रेनों के रूप में संचालित किए जाते हैं। अन्य ट्रेनों को भी चरणबद्ध तरीके से एलएचबी रेक में बदला जाएगा।

विशाखापत्तनम में वायरलेस कॉलोनी में 13 एकड़ भूमि पर दक्षिण तट रेलवे मुख्यालय भवन के लिए स्वीकृति पत्र दिया गया है। 106 करोड़ की लागत से सर्वसुविधायुक्त भवन निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। मुख्य रूप से कर्मचारियों के पुनर्वितरण से संबंधित जोन की डीपीआर रेलवे बोर्ड के पास लंबित है।

प्रत्येक मंजिल पर 4,000-4,500 वर्गमीटर प्लिंथ क्षेत्र वाले बहुमंजिला क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय परिसर के लिए 13 एकड़ में से आठ एकड़ भूमि निर्धारित की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोन बिल्डिंग के लिए सौंपे गए डिजाइन में संशोधन की मांग की है। डीआरएम ने बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक रेलवे को 53 एकड़ जमीन हस्तांतरित नहीं की है।