विजयवाड़ा: लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (LIAFI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर शर्मा ने केंद्र सरकार से बीमा प्रीमियम पर जीएसटी संग्रह वापस लेने की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर केंद्र सरकार जीएसटी वसूलती रही तो जीवन बीमा एजेंटों का अस्तित्व बचाना संभव नहीं होगा। रणवीर शर्मा ने रविवार को यहां एक निजी समारोह हॉल में आयोजित 17वीं सामान्य परिषद की बैठक को संबोधित किया। रविवार को समाप्त हुई तीन दिवसीय सामान्य परिषद बैठक में पूरे भारत से 2,000 से अधिक एलआईसी एजेंटों ने भाग लिया। बैठक में LIAFI नेताओं ने विभिन्न लंबित मुद्दों पर चर्चा की और समन्वय और एकता के साथ काम करके महासंघ को मजबूत करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर रणवीर शर्मा ने एलआईसी एजेंटों के पेशे में सुरक्षा की कमी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एलआईसी प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के लिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को कई पत्र लिखे गए। उन्होंने मांग की कि पॉलिसी धारकों को दिए जाने वाले बोनस को बढ़ाया जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि अगर बोनस बढ़ाया जाएगा तो पॉलिसी धारक आकर्षित होंगे. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ईएमआई भुगतान में देरी होने पर पॉलिसी धारकों से ब्याज वसूला जाए। उन्होंने कहा कि एलआईसी की ज्यादातर कमाई एजेंटों से होती है लेकिन एजेंटों को रिटर्न बहुत कम मिलता है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण की अनुशंसा के अनुरूप एजेंटों को मिलने वाला कमीशन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया जाए। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव एन गजपति राव ने एजेंटों को व्यवसाय बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने के लिए पॉलिसी धारकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने और नई नीतियों को स्पष्ट रूप से समझाने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि एलआईसी के विकास का दारोमदार केंद्र सरकार और एलआईसी पर है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान एलआईसी कर्मचारियों की सेवाओं की सराहना की।
