अगर वाईएसआरसीपी कार्यालय दो चाहता है तो क्या गलत है?

अमरावती: हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या राज्य सरकार द्वारा जारी GO-360 में कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में YSR कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के निर्माण के लिए दो एकड़ जमीन आवंटित करने में कोई गलती है. यह याद किया गया कि 2016 में शासनादेश जारी किया गया था जिसमें विधानसभा में 50 प्रतिशत सीटें जीतने वाली पार्टी को चार एकड़ तक भूमि आवंटित करने की अनुमति दी गई थी। अब राज्य सरकार ने वाईएसआरसीपी को सिर्फ दो एकड़ जमीन दी है। पैइपेचतु ने यह भी कहा कि सरकार को खराब नीयत के लिए जिम्मेदार ठहराना संभव नहीं है क्योंकि जब भूमि आवंटन का मुख्य जीओ जारी किया गया था तब यह सरकार सत्ता में नहीं थी।

अगर कोई आपत्ति है तो यह स्पष्ट किया गया है कि 2016 में जारी जीओ-340 को चुनौती दी जाए। हाईकोर्ट की कठोर टिप्पणी से नाराज याचिकाकर्ता के वकील ने गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई स्थगित करने की मांग की। हाई कोर्ट ने इस पर सहमति जताई और सुनवाई स्थगित कर दी। इस हद तक चीफ जस्टिस (CJ) जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस नैनाला जयसूर्या की बेंच ने मंगलवार को आदेश जारी किया.

मछलीपट्टनम के व्यवसायी बुराका श्रीबालाजी करुणाश्री ने मछलीपट्टनम में पार्टी कार्यालय के निर्माण के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को दो एकड़ जमीन आवंटित करने के लिए पिछले साल मई में जारी जीओ-360 को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। मंगलवार को सीजेआई की बेंच ने इस पर जांच की। इस मौके पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आंचा पांडुरंग राव ने कहा कि बोर्ड के स्थायी आदेश (बीएसओ) के अनुसार राजनीतिक दलों को जमीन नहीं दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि यह केवल स्कूलों, सड़कों, सराय, अस्पतालों आदि को ही दिया जा सकता है।