न्यूनतम मजदूरी पर आपका क्या रुख है? हाईकोर्ट का सरकार को आदेश

हैदराबाद: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को न्यूनतम वेतन देने के बाद राजपत्र न छापने पर अपनी स्थिति बताने का आदेश दिया है. यह स्पष्ट किया गया है कि चार सप्ताह के भीतर काउंटर दायर किया जाना चाहिए। आगे की सुनवाई 19 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई। तेलंगाना क्षेत्रीय ट्रेड यूनियन काउंसिल ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है जिसमें कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने वाला राजपत्र पांच साल में एक बार जारी किया जाना चाहिए, लेकिन इसे बाद में फिर से जारी नहीं किया गया है। 2007.

सरकार से गजट तत्काल जारी करने के निर्देश देने को कहा गया है। सीएस, श्रम विभाग के आयुक्त और अन्य को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने सरकार का पक्ष बताते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।