हम अवैध खनन पर नकेल कसेंगे

अमरावती : खान विभाग के निदेशक वी जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि सरकार ने राज्य में अवैध खनन पर शिकंजा कसा है. शुक्रवार को विजयवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में मनमर्जी से अवैध खनन और परिवहन किए जाने के आरोप लगे थे और सीएम वाईएस जगन ने इन पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए सतर्कता दस्ते का गठन किया था. उन्होंने कहा कि अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए टोल फ्री नंबर 1800 5994599 स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि 2014-19 के बीच अवैध खनन के 424 मामले और 2019-22 के बीच 643 मामले दर्ज किए गए।

यह इस बात का सबूत है कि सरकार अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्तूर जिले के कुप्पम वन भूमि और द्रविड़ विश्वविद्यालय की भूमि में अवैध खनन को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया है. कहा जाता है कि द्रविड़ विश्वविद्यालय की जमीनों में 131 ग्रेनाइट ब्लॉक जब्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चित्तूर जिले में 2014 से 2019 तक अवैध खनन के केवल 38 मामले दर्ज किए गए थे, व्यापक निरीक्षण के कारण 2019 से 2023 तक 96 मामले दर्ज किए गए थे।

टीडीपी सरकार में मंत्री रहे अय्यनपात्रा ने कहा कि 2014-19 के बीच बेनामी द्वारा बड़े पैमाने पर लेटराइट के अवैध खनन के आरोप लगे थे. कार्रवाई की गई है और जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम वाईएस जगन द्वारा पेश किए गए कई सुधारों के कारण खनन आय में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में वार्षिक खनन राजस्व 1,950 करोड़ रुपये था और वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 4,756 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेहनत कर झूठा प्रचार कर रहे हैं कि राज्य में बजरी और रोड मेटल खनन में अनियमितता हो रही है.

उन्होंने कहा कि 2014 से 2019 तक राज्य में 41.62 लाख घन मीटर बजरी के लिए अस्थाई परमिट देने से सरकार को 12.62 करोड़ रुपये की खनन आय हुई है. राज्य में 2019-22 के दौरान 1.25 करोड़ क्यूबिक मीटर बजरी के लिए अनंतिम परमिट देने पर सरकार को 200 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। उन्होंने कहा कि 65.24 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में इस सरकार ने तीन साल में चार गुना अधिक राजस्व कमाया है.