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Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : राजस्व विभाग के विशेष मुख्य सचिव आरपी सिसोदिया ने दोहराया कि राज्य में लगभग 13 लाख एकड़ में से 4 लाख एकड़ को अवैध रूप से फ्रीहोल्ड के रूप में चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि इनमें से 25,000 एकड़ तक भूमि पंजीकृत की जा चुकी है और इनमें से 8,000 एकड़ तक भूमि अवैध पाई गई है। यह बात सामने आई कि आठ हजार एकड़ भूमि का पंजीकरण रद्द करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें चार लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसे अवैध रूप से प्रतिबंधित सूची से हटा दिया गया था।
अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले उप-कलेक्टर कार्यालय का भवन, जो पिछले वर्ष आग में जलकर नष्ट हो गया था, का आधुनिकीकरण किया गया है। सिसोदिया ने बुधवार को इसका शुभारंभ करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि 2,400 जली हुई फाइलों को फिर से तैयार किया गया है। कलेक्टर और तहसीलदार के दफ्तरों के रिकॉर्ड से लिंक मिलने के बाद यह संभव हो पाया। यह भी पता चला कि इनसे फ्रीहोल्ड भूमि में भी अनियमितताएं उजागर हुईं। उन्होंने कहा कि फाइल जलाने के मामले की जांच जारी है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा बाहरी लोगों से संबंध होने के कारण जांच में समय लग रहा है। उन्होंने बताया कि यह सच है कि तहसीलदारों और उपतहसीलदारों के पद रिक्त हैं तथा यह समस्या नौकरी में पदोन्नति को लेकर कानूनी विवादों के कारण उत्पन्न हुई है। नई नियुक्तियां भी की जाएंगी। उनके साथ कलेक्टर चमकुरी श्रीधर, जेसी आदर्श राजेंद्रन, उपजिलाधिकारी मेघा स्वरूप व अन्य लोग भी मौजूद थे।





