हम एससी वर्गीकरण पर अपना वचन निभा रहे हैं: Chandrababu
Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : विधानसभा ने बुडगजंगम जाति को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि विधानसभा का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। हमने पहले भी कहा है कि हम एससी उप वर्गीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपना वादा निभा रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर बात की। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने पहले भी कहा है कि अगर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा।’’ श्रेणी को जिले के अनुसार विभाजित करना होगा। "हम जनगणना के बाद एक बार फिर जिलों के आधार पर श्रेणियों को विभाजित करने के लिए तैयार हैं।"
"हमने एबीसीडी श्रेणी को विभाजित करने के लिए 1996 में एक समिति का गठन किया था।" हमने 2000 में संयुक्त आंध्र प्रदेश में युक्तिकरण और वर्गीकरण पर एक कानून बनाया था। अदालत ने उस कानून को रद्द कर दिया। उषा मेहरा आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अनुसूचित जाति का वर्गीकरण होना चाहिए। समिति ने स्थानीय निकायों में दिए जाने वाले आरक्षण का भी अध्ययन किया। एससी वर्गीकरण प्राप्त करने की मेरी यात्रा भी लंबी थी। मैं भाग्यशाली हूं कि समिति के गठन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक मैं वहां मौजूद रहा।
एनटीआर एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए प्रयास किया। वह गरीबों के लिए स्थायी आवास योजना लाने वाले पहले व्यक्ति थे। यह दुःखद है कि अनुसूचित जातियों के विरुद्ध भेदभाव जारी है। मैंने स्वयं अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यायमूर्ति पुन्नैया आयोग का गठन किया था। हमने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कई अध्यादेश जारी किए हैं। हमने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की समस्याओं के समाधान के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का गठन किया है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी कदम उठाए हैं कि होटलों और पेयजल कुओं पर कोई भेदभाव न हो। हमने सामाजिक समानता पर कई जागरूकता सेमिनार आयोजित किए हैं।
