वार्ड, ग्राम सचिवालय के कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण कर सकते हैं

विजयवाड़ा : राज्य सरकार लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरित करने के लिए वार्ड और ग्राम सचिवालय के कर्मचारियों को शामिल कर सकती है।

भारत के चुनाव आयोग के गांव/वार्ड के स्वयंसेवकों को पेंशन बांटने से रोकने के फैसले के बाद, मुख्य सचिव केएस जवाहर रेड्डी ने सोमवार को वैकल्पिक तरीकों की पहचान करने पर जिला कलेक्टरों के साथ बैठक की।

कलेक्टरों ने कथित तौर पर राय दी कि वितरण प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी की जा सकती है। उन्होंने कथित तौर पर अपना विचार व्यक्त किया कि सचिवालय कर्मचारी एक सप्ताह में ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों के घर पर पेंशन का भुगतान कर सकते हैं। हालाँकि, शहरों और कस्बों में, घर-घर वितरण थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उन्होंने कथित तौर पर मुख्य सचिव को बताया।

एक स्वयंसेवक अपने अधिकार क्षेत्र के तहत 50 घरों को कवर करता है और प्रत्येक घर को जानता है। इसी प्रकार, सरकार ने लगभग 10-15 कर्मचारियों के साथ वार्ड और ग्राम सचिवालय स्थापित करके प्रशासन को लोगों के करीब ला दिया है। प्रमाण पत्र जारी करने जैसी सभी बुनियादी ज़रूरतें इन सचिवालयों में पूरी की गई हैं और कर्मचारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लोगों के साथ संबंध विकसित किया है और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को जानते हैं।

चूंकि कर्मचारी लाभार्थियों के बारे में जानते हैं, सरकार पेंशन वितरित करने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकती है। कलेक्टरों ने कथित तौर पर यह भी कहा कि अगर सरकार सचिवालय में पेंशन वितरित करने का निर्णय लेती है, तो गर्मी की लहर की स्थिति को देखते हुए तंबू लगाने और पीने के पानी जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए।