VSP स्टाफ ने VRS सर्कुलर जारी किया

Visakhapatnam विशाखापत्तनम : गठबंधन के नेताओं ने भले ही भरोसा दिलाया हो कि विशाखापत्तनम स्टील प्लांट का किसी भी कीमत पर निजीकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम कुछ और ही संदेश दे रहे हैं। प्रबंधन के एक हालिया कदम ने उनके बीच तनाव पैदा कर दिया है। कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) प्रबंधन ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसके तहत 13,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को वीआरएस के लिए अपनी पात्रता की जांच करने के लिए सूचित किया गया है।

सर्कुलर में उल्लेख किया गया है कि कर्मचारियों की इच्छा और पात्रता के आधार पर आरआईएनएल के प्रबंधन ने उन्हें वीआरएस का लाभ उठाने का निर्देश दिया है। कर्मचारी पोर्टल सहायता प्रणाली (ईपीएसएस) पर 'वीआरएस' नामक एक मॉड्यूल और 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सर्वेक्षण' नामक एक उप-मॉड्यूल बनाया गया है। इसके अलावा, सर्कुलर में बताया गया है कि सर्वेक्षण आरआईएनएल के सभी नियमित कर्मचारियों, कार्यकारी और गैर-कार्यकारी दोनों कैडर पर लागू है। इस कदम के अनुसार, कर्मचारियों को आरआईएनएल में कम से कम 15 साल की सेवा करनी होगी और 30 सितंबर, 2024 तक उनकी आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। पात्र कर्मचारियों को 29 अक्टूबर या उससे पहले ईपीएसएस के माध्यम से अपनी इच्छा प्रस्तुत करने की सुविधा मिलेगी।

सर्कुलर में यह स्पष्ट किया गया है कि सर्वेक्षण केवल वीआरएस के लिए पात्र कर्मचारियों की इच्छा का आकलन करने के लिए शुरू किया गया है और इसे वीआरएस के लिए आवेदन नहीं माना जा सकता है।हाल ही में, गुजरात में एक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन ने अपने कर्मचारियों को वीआरएस की पेशकश की। एक प्रचार है कि आरआईएनएल कर्मचारियों को भी गुजरात की कंपनी की तरह ही समान लाभ मिलेंगे।

सूत्रों के अनुसार, इस्पात मंत्रालय 2,500 कर्मचारियों को वीआरएस देने की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि केंद्र ने आठ महीने पहले इस उद्देश्य के लिए 1,445 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की थी।नियोक्ता बता रहे हैं कि केंद्र वीआरएस के लिए लगभग 1,445 करोड़ रुपये देने को तैयार है, जबकि वीएसपी के पास कोयला और अन्य कच्चा माल खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है।

ट्रेड यूनियन नेताओं और कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इस्पात मंत्रालय का विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को पूरी क्षमता से चलाने का कोई इरादा नहीं है और वह कर्मचारियों की संख्या कम करने के तरीकों पर विचार कर रहा है।