मछलीपट्टनम के लिए विजन डॉक्यूमेंट जल्द: कोल्लू रवींद्र
मछलीपट्टनम: राज्य के खनन, भू-विज्ञान और आबकारी मंत्री कोल्लू रवींद्र ने कहा कि मछलीपट्टनम विधानसभा क्षेत्र में अगले 30 वर्षों के विकास को ध्यान में रखते हुए एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद इस बंदरगाह शहर को शिक्षा, रोज़गार और आर्थिक गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बनाना है। सोमवार को यहां तेलुगु देशम पार्टी के कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुनने के कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने क्षेत्र के विकास और कल्याण को प्राथमिकता दी है और चुनाव के दौरान किए गए लगभग सभी वादों को पूरा किया है।
उन्होंने बताया कि सोमवार के कार्यक्रम में 29 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 21 का तुरंत समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अब तक मिली 505 शिकायतों में से 413 का समाधान हो चुका है और बाकी मुद्दों का भी जल्द ही समाधान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मछलीपट्टनम के हर इलाके में सीमेंट की सड़कें, पीने के पानी के कनेक्शन और स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराना है। रोज़गार गारंटी और अन्य योजनाओं के तहत मिले फंड का इस्तेमाल करके ग्रामीण विकास के काम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ताल्लापालेम में एक पुल और बंदरुकोटा-पोलातिथिप्पा-पल्लेथुम्मलापालेम में दो पुलों का निर्माण चल रहा है और परिवहन की समस्याओं को कम करने के लिए इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
5,000 एकड़ में एक बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा है, जबकि एक जहाज बनाने वाली कंपनी के बंदरगाह के पास अपना कामकाज शुरू करने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम, चेन्नई और हैदराबाद के बीच डेटा-सेंटर केबल कनेक्टिविटी मछलीपट्टनम से होकर गुजरेगी। एक लिथियम कंपनी के प्रतिनिधियों ने भी इस क्षेत्र में निवेश करने में रुचि दिखाई है, जबकि 300 एकड़ में फूड पार्क स्थापित करने के लिए ज़मीन की मांग की गई है।
रवींद्र ने कहा कि सरकार बंदर (मछलीपट्टनम) के व्यवस्थित विकास के लिए व्यापक योजनाएं बना रही है और इसके लिए मछलीपट्टनम शहरी विकास प्राधिकरण का गठन किया है। मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 30 वर्षों में मछलीपट्टनम के विकास को दिशा देने के लिए एक दीर्घकालिक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है।
उन्होंने कहा कि यह शहर, जो कभी शिक्षा और बंदरगाह से जुड़े व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, पिछली सरकार की कथित उपेक्षा के कारण पिछड़ गया था। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार अब एक खास और लंबे समय के प्लान के ज़रिए इसके विकास पर ध्यान दे रही है।
उन्होंने आगे कहा कि बंदर में 'क्रिटिकल मिनरल्स पार्क' बनाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजे गए हैं। खबरों के मुताबिक, कडप्पा के पास लिथियम के भंडार की पहचान की गई है और माइनिंग व औद्योगिक विकास के लिए बड़े निवेश को आकर्षित करने की कोशिशें चल रही हैं।
