Visakhapatnam: 25 लाख के 'स्नैक्स विवाद' में नारा लोकेश ने दी कोर्ट में गवाही

Visakhapatnam: शिक्षा मंत्री नारा लोकेश बुधवार को विशाखापत्तनम 12वीं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में साक्षी अखबार के खिलाफ दायर मानहानि के केस में तीसरे राउंड की जिरह के लिए पेश हुए। इस अखबार पर आरोप है कि उसने 2019 में एक “झूठी” रिपोर्ट छापी थी। यह रिपोर्ट 2019 में TD की चुनावी हार के बाद सामने आई थी। इसमें दावा किया गया था कि लोकेश ने विशाखापत्तनम की अपनी यात्राओं के दौरान एयरपोर्ट लाउंज में स्नैक्स पर 25 लाख रुपये खर्च किए थे। रिपोर्ट में उनकी तस्वीर और एक कैरिकेचर था, जिसकी हेडलाइन थी "चिन्नाबाबू ने स्नैक्स पर 25 लाख रुपये खर्च किए।" मीडिया से बात करते हुए, लोकेश ने कहा, "2019 में, जब TD चुनाव हार गई, तो मेरी रेप्युटेशन खराब करने के इरादे से एक झूठी न्यूज़ रिपोर्ट छापी गई थी। मैं पिछले छह सालों से इसके खिलाफ लड़ रहा हूं। यह सातवीं बार है जब मैं इस केस के लिए विशाखापत्तनम आया हूं।" लोकेश ने सरकारी पद पर ट्रांसपेरेंसी के अपने वादे पर ज़ोर देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल यात्राओं के दौरान सारा खर्च खुद उठाया। उन्होंने बताया, "2014 से 2019 के बीच, और अब भी, जब मैं विशाखापत्तनम जाता हूँ, तो मैं सरकार से टिकट नहीं लेता। न ही मैं किसी सरकारी गेस्ट हाउस में रुकता हूँ।"

"मैं जिन दो गाड़ियों का इस्तेमाल करता हूँ, वे भी सरकारी गाड़ियाँ नहीं हैं। मैं उनके डीज़ल का खर्च भी उठाता हूँ।" उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी, ब्रह्माणी ने उनके क्रेडिट कार्ड के बिल भी भरे, और कहा, "लोगों ने जिस भरोसे के साथ हमें चुना है, उसे बनाए रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। जो भी खर्च होता है, हम उसे एक परिवार की तरह उठाते हैं।" मंत्री ने दावा किया कि वह "डिसिप्लिन और लगन से लोगों की सेवा करने" के लिए पॉलिटिक्स में आए थे और झूठी खबरों से उन्हें बहुत दुख हुआ। "मैं झूठी बातों के खिलाफ तब भी, अब भी और हमेशा लड़ूंगा।"

विशाखापत्तनम स्टील प्लांट के बारे में चिंताओं पर बात करते हुए, लोकेश ने प्राइवेटाइज़ेशन प्लान से इनकार करते हुए कहा, "विशाखापत्तनम स्टील का प्राइवेटाइज़ेशन नहीं होगा, और हम इसे प्राइवेटाइज़ नहीं होने देंगे। लेकिन हम सभी चाहते हैं कि विशाखापत्तनम स्टील प्रॉफिट में चले।" मंत्री ने इलाके के विकास के प्लान बताए, और ऐलान किया कि मधुरवाड़ा में हाई-प्रोफाइल डेटा सेंटर का काम दो से तीन महीने में शुरू हो जाएगा। लोकेश ने कहा, "हमने टॉप 100 IT कंपनियों को विशाखापत्तनम लाने का टारगेट रखा है। हम इसे पूरा करेंगे," और कहा कि गठबंधन सरकार का मकसद अमरावती, विशाखापत्तनम और तिरुपति के आर्थिक इलाकों का पूरी तरह से विकास करना है। सरकार की ज़मीन देने की पॉलिसी का बचाव करते हुए, लोकेश, जो IT डिपार्टमेंट भी संभालते हैं, ने पूछा, "हम सारी ज़मीन 500 कंपनियों को सिर्फ़ 99 पैसे के रेट पर देंगे। हम यहां नौकरियां बनाने आए हैं।" उन्होंने दावा किया कि सरकार ने 18 महीनों में वह कर दिखाया जो पिछली YSRC सरकार पांच साल में भी नहीं कर पाई। "हम कॉग्निजेंट, TCS और गूगल जैसी कंपनियां लाए।" मंत्री ने भोगापुरम एयरपोर्ट के विकास पर भी बात की, और बताया कि GMR की MANSAS ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप से सड़क कनेक्टिविटी का इंतज़ाम किया जा रहा है और एक एविएशन सिटी बनाई जा रही है। शिक्षा के मामले में, लोकेश ने छात्रों को फीस रीइंबर्समेंट के बारे में चिंता न करने का भरोसा दिलाया, और कहा कि 2024 के बाद की आधी फीस दे दी गई है और बाकी दो महीने में दे दी जाएगी।