आंध्र प्रदेश

बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर अब्बुगुंडू के ग्रामीण जेडपीटीसी, एमपीटीसी चुनाव का बहिष्कार करेंगे

Tulsi Rao
5 Nov 2026 1:26 PM IST
बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर अब्बुगुंडू के ग्रामीण जेडपीटीसी, एमपीटीसी चुनाव का बहिष्कार करेंगे
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तिरुपति: चित्तूर जिले की येरापल्ली ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले अब्बुगुंडु गांव के निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं की कमी के विरोध में ZPTC और MPTC चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

उनका कहना है कि अब तक की सरकारों और चुने हुए प्रतिनिधियों ने बेहतर सड़कों और स्वास्थ्य सुविधाओं की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों को नजरअंदाज किया है।

ग्रामीणों ने बताया कि अच्छी सड़कों के न होने से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, खासकर मेडिकल इमरजेंसी के समय।

"खराब सड़कों के कारण मरीजों और दुर्घटना के शिकार लोगों को अस्पताल पहुंचने में बहुत परेशानी होती है।

रात के समय स्थिति और भी खराब हो जाती है।

समय पर इलाज न मिल पाने के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है," अब्बुगुंडु के निवासी कोंका रवि ने 'डेक्कन क्रॉनिकल' को बताया।

गांव में पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा और जल निकासी (ड्रेनेज) की उचित व्यवस्था भी नहीं है।

निवासियों का कहना है कि स्थानीय विधायकों, राजनीतिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों को बार-बार बताने के बावजूद, ये समस्याएं पीढ़ियों से बनी हुई हैं।

"हमने जिला प्रशासन को 20 से ज्यादा बार अपनी शिकायतें सौंपी हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

राजनीतिक नेता केवल चुनाव के समय हमारे गांव आते हैं, वोट मांगते हैं और हमारी समस्याओं को हल करने का वादा करते हैं।

एक बार जीतने के बाद, वे न तो वापस आते हैं और न ही अगले पांच सालों तक हमारी समस्याओं पर ध्यान देते हैं," रवि ने कहा।

लगातार हो रही अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि क्या सरकारी जनसंख्या रिकॉर्ड में उनके गांव को कभी ठीक से मान्यता भी दी गई है, क्योंकि यहां बुनियादी ढांचे का पूरी तरह अभाव है।

विरोध जताने के लिए, उन्होंने सामूहिक रूप से फैसला किया है कि वे गुरुवार को होने वाले ZPTC और MPTC चुनावों में अपना वोट नहीं डालेंगे।

रवि ने बताया कि चुनाव बहिष्कार के फैसले को बदलने के लिए किसी भी चुनाव अधिकारी या राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने ग्रामीणों से संपर्क नहीं किया है।

उन्होंने कहा, "हम अपने फैसले पर तभी पुनर्विचार करेंगे, जब जिला प्रशासन हमारी शिकायतों को दूर करे और हमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए।"

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