विजयवाड़ा: सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक एन संजय का कहना है कि कैबिनेट की मंजूरी के बिना कौशल विकास निगम की स्थापना की गई
विजयवाड़ा : सीआइडी के अतिरिक्त महानिदेशक एन संजय ने बुधवार को कहा कि कौशल विकास निगम की स्थापना राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बिना और नियमों का उल्लंघन कर की गयी है. उन्होंने कहा कि पिछली चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने निगम की देखभाल की जिम्मेदारी एक निजी व्यक्ति गंता सुब्बा राव को सौंपी थी। सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए, अतिरिक्त महानिदेशक ने कहा कि नायडू ने जीओ जारी करके कौशल विकास निगम की स्थापना की थी और बजट आवंटन सहित 13 स्थानों पर नायडू के हस्ताक्षर पाए गए थे। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए सहयोग से कौशल विकास निगम के लिए धन का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि यद्यपि जीओ में 90:10 प्रतिशत का पता चलता है, लेकिन समझौते में जीओ की सामग्री का उल्लंघन किया गया है। संजय ने कहा, सीमेंस कंपनी ने खुद खुलासा किया कि जारी किए गए 371 करोड़ रुपये में से उन्हें केवल 58 करोड़ रुपये मिले। तत्कालीन सरकार ने 241 करोड़ रुपये कुछ शेल कंपनियों को दिए। एडिशनल डीजी का आरोप है कि जो सॉफ्टवेयर 58 करोड़ रुपये में खरीदा गया, उसकी ऑडिट रिपोर्ट में कीमत 2700 करोड़ रुपये दिखायी गयी. कौशल विकास निगम ने 371 करोड़ रुपये सीधे डिजाइन टेक कंपनी को भेज दिये. उन्होंने कहा कि सीआईडी ने प्रवर्तन विभाग द्वारा की गई विस्तृत जांच और अनुवर्ती कार्रवाई के बाद मामले दर्ज किए। संजय ने कहा कि कुछ जीओ की नोट फाइलें भी गायब हैं। उन्होंने कहा कि तत्कालीन संबंधित मंत्री के अत्चन्नायडू के हस्ताक्षर पांच स्थानों पर पाए गए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के पूर्व पीएस श्रीनिवास को नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि सीआईडी ने अमरावती इनर रिंग रोड मामले में भी पीटी वारंट दाखिल किया है.
