विजयवाड़ा : कर्ज के जाल में फंसने के विपक्ष के आरोपों को सरकार ने नकारा

विजयवाड़ा : राज्य की बिगड़ती वित्तीय स्थिति और बढ़ते कर्ज पर कथित 'झूठे प्रचार' की निंदा करते हुए, वित्त और आर्थिक मामलों के मुख्यमंत्री के विशेष सचिव दुव्वुरी कृष्णा ने कहा कि राज्य में वाईएसआरसी सरकार की कुल देनदारियां चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी हैं. टीडीपी शासन के दौरान 21.8 प्रतिशत सीएजीआर के मुकाबले मार्च 2023 तक 12.6 प्रतिशत से 6.5 लाख करोड़ रुपये। उन्होंने कहा कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियां 4,42,442 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

गुरुवार को सचिवालय में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि 31 मार्च, 2014 को संयुक्त आंध्र प्रदेश की बकाया देनदारियां 1,96,202.40 करोड़ रुपये हैं। इसमें 7,333 करोड़ रुपए जोड़े जाएंगे क्योंकि यह वित्त वर्ष 2014-15 के पहले दो महीनों का राजकोषीय घाटा है। जून 2014 में टीडीपी सरकार के तहत देनदारी 1,18,051 करोड़ रुपये थी और 31 मार्च, 2019 तक यह बढ़कर 2,64,451 करोड़ रुपये हो गई।

विशेष सचिव ने कहा कि टीडीपी के पांच साल के शासन के दौरान बकाया देनदारियों में 169 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके विपरीत, 2019-23 से चार साल के वाईएसआरसीपी शासन के दौरान बकाया देनदारियों में केवल 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 2019-23 की अवधि के दौरान केवल 12.69 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में परिवर्तित हुई है।

कृष्णा ने कहा कि मार्च 2023 में विधायिका के समक्ष रखी गई कैग रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति ऋण 31 मार्च 2022 तक 70,416 रुपये है। राज्य के विभाजन के समय प्रति व्यक्ति ऋण 23,326 रुपये था। टीडीपी के पांच साल के शासन में यह बढ़कर 50,157 रुपये हो गया। सीएम के विशेष सचिव ने कहा कि मुख्य विपक्षी दल और मीडिया के कुछ वर्ग 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के जाल में फंसने का झूठा प्रचार कर रहे हैं, जबकि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार का कर्ज 6.51 लाख करोड़ रुपये है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर बड़ी राशि खर्च कर रही है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, शिक्षा क्षेत्र पर खर्च में वृद्धि के कारण आंध्र प्रदेश में स्कूलों में सकल नामांकन अनुपात 100.1 प्रतिशत है। कृष्णा ने कहा कि 2014-19 के बीच टीडीपी सरकार के दौरान कुल पूंजीगत व्यय 76,139 करोड़ रुपये था, जबकि वर्तमान सरकार के तहत 2019-23 के बीच चार वर्षों में यह 75,411.10 करोड़ रुपये है।