विजयवाड़ा: ओबीसी के लिए 34% राजनीतिक आरक्षण की मांग की गई

विजयवाड़ा: ऑल इंडिया ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं और संसद में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 34% राजनीतिक आरक्षण की मांग की है। इसने केंद्र से मौजूदा संसद सत्र के दौरान एक संवैधानिक संशोधन पेश करने की अपील की। गुरुवार को विजयवाड़ा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, एसोसिएशन के अध्यक्ष अंगिरेकुला वरप्रसाद यादव ने कहा कि ओबीसी देश की आबादी का लगभग 54% हिस्सा हैं और सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व के पात्र हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से ओबीसी आरक्षण विधेयक पेश करने और निर्वाचित निकायों में 34% आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन करने का आह्वान किया। 5 से 7 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी 'चलो दिल्ली' आंदोलन की घोषणा करते हुए, वरप्रसाद यादव ने बीसी के जन प्रतिनिधियों, छात्रों, महिलाओं और युवाओं से बड़ी संख्या में भाग लेने और समुदाय की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने की अपील की। उन्होंने केंद्र से एक विशेष ओबीसी उप-योजना अधिनियम बनाने, पारंपरिक व्यवसायों में लगे समुदायों के कल्याण और विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित करने और एक समर्पित कारीगर कल्याण योजना शुरू करने का आग्रह किया। वरप्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन का समर्थन करने के लिए मनाने की भी अपील की। उन्होंने ओबीसी के लिए एक अलग केंद्रीय मंत्रालय की स्थापना की मांग करते हुए कहा कि आजादी के सात दशक से अधिक समय के बाद भी समुदाय को आर्थिक और सामाजिक असमानताओं का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर, वरप्रसाद यादव ने पी विजयबाबू, चिंका श्रीनिवास यादव, बोनू मणि यादव, गैलावेली रवि और रामाराव सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य उपाध्यक्ष सुजान सिंह, ओबीसी महिला एसोसिएशन की महासचिव देवरकोंडा रामादेवी और कई अन्य एसोसिएशन नेता मौजूद थे।