विजयसाई ने ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर अपराध में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राज्य सरकारें पुलिस विभागों के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करना और ऐसे अपराधों की जांच करने और उन्हें सुलझाने के लिए उनकी तकनीकी जानकारी को उन्नत करना शामिल है। ग्रामीण भारत में बढ़ते साइबर अपराधों और कम जागरूकता वाले ग्रामीण आबादी को निशाना बनाने वाले साइबर हमलावरों पर शुक्रवार को राज्यसभा में वाईएसआरसीपी सांसद वी विजयसाई रेड्डी द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर 1930 स्थापित किया गया था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के तहत एक साइबर अपराध समन्वय केंद्र को साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में नोडल बिंदु के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए साइबर समन्वय केंद्र द्वारा सीवाई ट्रेन पोर्टल विकसित किया गया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा संचालित साइबर स्वच्छता केंद्र-बोटनेट सफाई और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र की स्थापना की गई है। केंद्र इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, शिक्षा जगत और उद्योग के साथ समन्वय और सहयोग में काम करता है। केंद्र आम उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क टूल की सुविधा प्रदान करता है।