गुंटूर में अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता बढ़ा दी गई

गुंटूर : गुंटूर जिला प्रशासन ने अवैध रेत खनन और परिवहन को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। अवैध रेत खनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों का पालन करते हुए, गुंटूर कलेक्टर वेणुगोपाल रेड्डी ने जिला रेत समिति के अधिकारियों के साथ जिले में कुछ रेत भंडारों का निरीक्षण किया और एक समीक्षा बैठक की।

हाल ही में, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें मंत्रालय से इस आरोप पर रिपोर्ट मांगी गई थी कि कृष्णा और गुंटूर क्षेत्रों में निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए रेत खनन जारी है।

रिपोर्ट में, मंत्रालय ने कहा कि उसने तत्कालीन कृष्णा और गुंटूर जिलों में छह और पांच साइटों का भौतिक निरीक्षण किया और पाया कि एनजीटी के आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके बाद, जिला रेत समिति ने कोल्लीपारा मंडलों में मुन्नांगी, बोम्मुवानीपालेम 14, 15 रेत पहुंच का दौरा किया और वर्तमान स्थिति का निरीक्षण किया।

उन्होंने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के अनुसार, मशीनीकृत खनन निषिद्ध है और चौबीसों घंटे रेत खनन की निगरानी के लिए खनन, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों सहित विशेष एकीकृत कार्रवाई दल गठित किए जाएंगे। पुलिस को कार्रवाई करने और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और अनिवार्य रूप से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। समाहरणालय में एक जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और लोग 0863-2234301 पर संपर्क करके अवैध रेत खनन के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं।