उपराष्ट्रपति का बयान: वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए भारत तैयार

विशाखापत्तनम: भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार को कहा कि भारत उभरती हुई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाने की आकांक्षा रखता है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, युवा और कुशल कार्यबल, जीवंत उद्यमिता इकोसिस्टम, और विस्तार करते विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) तथा सेवा क्षेत्रों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य केवल उभरती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में शामिल होना ही नहीं, बल्कि उसे आकार देने में मुख्य भूमिका निभाना है।

यहाँ 31वें CII पार्टनरशिप समिट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।

इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम, 'नेविगेटिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर - ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड ट्रस्ट' (नई विश्व व्यवस्था को समझना - व्यापार, प्रौद्योगिकी और विश्वास) का जिक्र करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, तकनीकी बदलाव, जलवायु परिवर्तन और बदलती सप्लाई चेन वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया रूप दे रही हैं।

हालाँकि, अनिश्चितता के हर दौर में नए अवसर भी सामने आते हैं। जो देश परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने, नवाचार करने और भरोसेमंद साझेदारी बनाने की क्षमता दिखाएंगे, वे भविष्य को आकार देने की सबसे अच्छी स्थिति में होंगे।

उपराष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 'आत्मनिर्भर भारत' का अर्थ खुद को दुनिया से अलग करना नहीं है, बल्कि अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और वैश्विक बाजारों के साथ और अधिक गहराई से जुड़ना है।

'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामूहिक राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान करते हुए, राधाकृष्णन ने जोर दिया कि एक विकसित भारत बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं हो सकती।

इसके लिए उद्योग जगत, शिक्षाविदों, उद्यमियों, युवाओं और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, जो प्रधानमंत्री के 'सबका प्रयास' के आह्वान के अनुरूप है।

उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश द्वारा हासिल किए गए उल्लेखनीय विकास की सराहना की।

उन्होंने बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य में 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 714 निवेश परियोजनाएं आई हैं, जो निवेशकों के मजबूत भरोसे और आर्थिक गति को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का 'स्वर्ण आंध्र 2047' का विज़न, प्रधानमंत्री मोदी के 'विकसित भारत 2047' के विज़न के अनुरूप है।

उपराष्ट्रपति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आंध्र प्रदेश भारत के वैश्विक आर्थिक जुड़ाव के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में उभरा है। इसके पीछे मज़बूत निवेश की गति और ग्रीन एनर्जी, AI, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में केंद्रित विकास है।

इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नज़ीर, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, तथा शिक्षा मंत्रालय), केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू और अन्य लोग मौजूद थे।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार 'सेल्फ-सर्टिफिकेशन' (स्व-प्रमाणन) के ज़रिए उद्योगों को रियल-टाइम में मंज़ूरी देगी। इसके अलावा, सरकारों के बदलने पर निवेशकों के मन में पैदा होने वाले डर को दूर करने के लिए 'इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट' (निवेश संरक्षण अधिनियम) लागू किया जाएगा, जो 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

दो दिवसीय CII पार्टनरशिप समिट के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि इस समिट के दौरान 303 समझौता ज्ञापनों (MoUs) के ज़रिए आंध्र प्रदेश में 9,88,957 करोड़ रुपये का निवेश आया है।

उन्होंने दावा किया कि इन निवेशों से विभिन्न क्षेत्रों में 3,48,309 नौकरियां पैदा होने की संभावना है।