विशाखापत्तनम; विशाखा जिला दलित एकता मंच (वीडीडीयूएफ) के प्रतिनिधियों ने उत्तरी आंध्र जिलों में कथित भूमि घोटाले की विस्तृत जांच की मांग की।
वीडीडीयूएफ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को एक याचिका सौंपी और राज्यपाल और भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त को एक पत्र लिखकर सोमवार को यहां अनुरोध किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, वीडीडीयूएफ के राज्य समन्वयक बूसी वेंकट राव ने कहा कि आवंटित भूमि के हस्तांतरण को तुरंत रोका जाना चाहिए और फर्जी पंजीकरणों पर उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश द्वारा जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, हाल ही में उत्तरी आंध्र में आवंटित भूमि घोटाला सामने आया है।
वेकटा राव ने उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जुड़ी लगभग 329.536 एकड़ आवंटित भूमि की खरीद में अनियमितताओं की जांच शुरू करने की मांग की।
उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब अनुसूचित जाति के लोगों को धोखा देकर आवंटित सभी जमीनें औने-पौने दाम पर सस्ते में खरीदी जा रही हैं।
इस अवसर पर बोलते हुए, वीडीडीयूएफ के सदस्य सोदादासी सुधाकर ने कहा कि आवंटित भूमि की इस तरह की धोखाधड़ीपूर्ण खरीद एससी और एसटी के खिलाफ अतिक्रमण और अत्याचार के दायरे में आती है। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि फर्जी तरीके से कम कीमत पर जमीन खरीदने वालों को उसका हस्तांतरण रोका जाये.
यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश जारी किए जाएं कि भूमि पट्टा धारकों के कब्जे में रहे। वीडीडीयूएफ के प्रतिनिधियों ने कहा कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर और भूमि प्रशासन के मुख्य आयुक्त को एक पत्र भेजा गया था। ई सुजाता, कोला हरिबाबू, गुडिवाड़ा प्रसाद, रवि तेजा उपस्थित थे।
